नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 129 जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं की आज आधारशिला रखी तथा कहा कि सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। मोदी ने यहां विज्ञान भवन से डिजिटल माध्यम से एक साथ इन परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कहा “हमारे शहरों ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ कैसे मजबूत कदम उठाया है, यह उसकी भव्य तस्वीर है। सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एलएनजी टर्मिनलों की संख्या बढ़ाने, राष्ट्रीय गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण नेटवर्क पर एक साथ काम किया जा रहा है।” इन परियोजनाओं का आवंटन शहरी गैस वितरण के नवें चरण की बोली प्रक्रिया के तहत किया गया था।
उन्होंने कहा कि जब शहर में गैस पहुँचती है, तो वह एक नयी पारिस्थिति का निर्माण करती है। उस शहर में गैस आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना बढ़ती है। पाइप के जरिये सीधे लोगों के घरों में पहुँचने वाली गैस, लोगों का जीवन आसान बनाती है। पाइप बिछाने के काम में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है।
बता दें कि भारत सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के लिए देश भर में ईंधन/कच्चे माल के रूप में पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन अर्थात प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। मोदी कैबिनेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पर्यावरण हितैषी गैस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने योजना के तहत सीजीडी नेटवर्क का प्रसार किया जा रहा है, ताकि देश के नागरिकों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन यानी पाइप से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक (पीएनजी) और स्वच्छ परिवहन ईंधन यानी संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।'
मंत्रालय ने कहा कि देशभर में अगले आठ वर्षों में लगभग दो करोड़ पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन और 4600 सीएनजी केंद्र स्थापित होने की उम्मीद है। इसके अलावा सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां (यूनिट) भी लाभान्वित होंगी, क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस परियोजना के तहत अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में 96 शहरों व जिलों को शामिल किया गया। जहां मौजूदा सीजीडी नेटवर्कों के जरिए लगभग 46.5 लाख परिवारों और 32 लाख सीएनजी चालित वाहनों को गैस मुहैया करवाई जा रही है।
गौरतलब है कि प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने देश के 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों को कवर करने वाले 86 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अप्रैल, 2018 में सीजीडी से जुड़ी बोलियों का नौवां चरण शुरू किया था, जिसमें प्राप्त बोलियों की प्रोसेसिंग के बाद सफल बोलीदाताओं को संबंधित अधिकार पत्र जारी किए गए हैं, ताकि वे मौजूदा 84 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सीजीडी नेटवर्क का विकास कर सकें।
