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वाशिंगटन: रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को देश की आर्थिक वृद्धि की राह में आने वाली ऐसी दो बड़ी अड़चन बताया जिसने पिछले साल वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सात प्रतिशत की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। राजन ने बर्कले में शुक्रवार को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी इन दो मुद्दों से प्रभावित होने से पहले 2012 से 2016 के बीच चार साल के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि काफी तेज रही।
भारत के भविष्य पर आयोजित द्वितीय भट्टाचार्य व्याख्यान में राजन ने कहा, ‘‘नोटबंदी और जीएसटी के दो लगातार झटकों ने देश की आर्थिक वृद्धि पर गंभीर असर डाला। देश की वृद्धि दर ऐसे समय में गिरने लग गयी, जब वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर गति पकड़ रही थी।'' वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हालांकि, नोटबंदी की दूसरी वर्षगांठ पर आठ नवंबर 2016 के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि इससे प्रलय की भविष्यवाणी कर रहे लोग गलत साबित हुए।
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लंदन: कच्चा तेल के प्रमुख उत्पादक देशों की अबु धाबी में प्रस्तावित बैठक से पहले शुक्रवार को कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के नीचे आ गया। यह सात महीने का निचला स्तर है। लंदन में सुबह के सौदों में जनवरी डिलीवरी के लिये ब्रेंट क्रूड (उत्तरी सागर) गिरकर 69.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अप्रैल 2018 के बाद पहली बार 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे आया है। न्यूयॉर्क में दिसंबर का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियेट गिरकर फरवरी के बाद के निचले स्तर 59.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
यह गिरावट ऐसे समय आई है जब तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और गैर-ओपेक प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक देश कीमतों में गिरावट के मद्देनजर उत्पादन में संभावित कटौती को लेकर रविवार को अबु धाबी में बैठक करने वाले हैं। कच्चा तेल अक्तूबर में चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। उत्पादन बढ़ने, चीन की आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ने और ईरान पर प्रतिबंध के असर की चिंताएं नरम पड़ने से कच्चा तेल के भाव गिरे हैं। अमेरिका में भंडार बढ़ने के संकेत से भी कच्चा तेल नरम पड़ा है।
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नई दिल्ली: घरेलू रसोई गैस एलपीजी कीमत में 2 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमत की वृद्धि की गयी है। सरकार के एलपीजी डीलरों के कमीशन बढ़ाये जाने के बाद यह वृद्धि की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन कंपनियों की कीमत अधिसूचना के अनुसार 14.2 किलो के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 507.42 रुपये होगी जो पहले 505.34 करोड़ रुपये थी। इससे पहले, पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीलर कमीशन बढ़ाने का आदेश दिया था। आदेश में मंत्रालय ने कहा कि 14.2 किलो और 5 किलो के सिलेंडर पर घरेलू एलपीजी वितरकों का कमीशन पिछली बार सितंबर 2017 में क्रमश: 48.89 रुपये तथा 24.20 रुपये नियत किया गया था।
वितरकों का कमीशन
खबरों के मुताबिक, आदेश के अनुसार एलपीजी वितरकों के कमीशन की नये सिरे से समीक्षा के लिये अध्ययन के लंबित होने के बीच परिवहन लागत, वेतन आदि में वृद्धि को देखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में वितरकों का कमीशन 14.2 किलो के सिलेंडर के लिये बढ़ाकर 50.58 रुपये प्रति सिलेंडर तथा 5 किलो के सिलेंडर के मामले में 25.29 रुपये करने का फैसला किया गया है।
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नई दिल्ली: आरबीआई और सरकार की बीच चल रही तनातनी के बाद अब सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से 3.6 लाख करोड़ रुपये की मांग नहीं कर रही है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को कहा कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से 3.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी की कोई मांग नहीं कर रही है बल्कि वह केवल केंद्रीय बैंक की आर्थिक पूंजी व्यवस्था तय करने के बारे में चर्चा कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार, रिजर्व बैंक की उपयुक्त आर्थिक पूंजी व्यवस्था तय करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श कर रही है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर ही रहेगा, सरकार इस साल के बजट में बाजार से कर्ज लेने के लक्ष्य में स्वयं ही 70,000 करोड़ रुपये की कटौती कर चुकी है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट कर कहा- मीडिया में बहुत गलत सूचनाएं चल रही हैं। सरकार का राजकोषीय गणित पूरी तरह से ट्रैक पर है। आरबीआई से 3.6 या 1 लाख करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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