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Published: 06 November 2018

इंदौर: आरबीआई ने सूचना के अधिकार के तहत बताया है कि नोटबंदी के बाद वापस आए कुल 15,310.73 अरब रुपये मूल्य के विमुद्रित बैंक नोटों को नष्ट करने की प्रक्रिया इस वर्ष मार्च के आखिर में खत्म हो चुकी है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह जाहिर करने में असमर्थता जताई है कि 500 और 1,000 रुपये के इन बंद हो चुके नोटों को नष्ट करने में सरकारी खजाने से कितनी रकम खर्च हुई। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने मंगलवार को बताया कि उन्हें आरबीआई के मुद्रा प्रबंध विभाग के 29 अक्तूबर को भेजे पत्र से विमुद्रित बैंक नोटों को नष्ट किये जाने के बारे में जानकारी मिली।

गौड़ की आरटीआई अर्जी पर आरबीआई के एक आला अफसर ने जवाब दिया, ‘मुद्रा सत्यापन एवं प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की मशीनों के जरिये 500 एवं 1,000 रुपये के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को नष्ट किया गया। यह प्रक्रिया मार्च अंत तक खत्म हुई।’ यहां एसबीएन से तात्पर्य 500 एवं 1,000 रुपये के बंद नोटों से है।

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Published: 05 November 2018

नई दिल्ली: देश में करीब 75 लाख नए कर-दाता इस वित्त वर्ष में अब तक आयकर दाताओं की सूची में जुड़े हैं। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश के मुताबिक, आयकर अधिकारियों का लक्ष्य 2018-19 वित्त वर्ष के अंत तक सवा करोड़ नए आयकर दाताओं को जोड़ना है। वित्त वर्ष अगले वर्ष मार्च तक होगा। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है।

अधिकारी ने बताया, ''इस वित्तवर्ष में अभी तक करीब 75 लाख नये आयकर दाताओं को आयकर सूची में शामिल किया गया है। कर वंचना पर लगाम कसने के लिए उठाई गई कई नीतियों और उपायों के कारण इतने लोग आयकर के दायरे में आए हैं। अधिकारी ने बताया, 'विभाग को उम्मीद है कि वह सवा करोड़ आयकर दाताओं के लक्ष्य को हासिल करेगा क्योंकि 2018-19 वित्त वर्ष के खत्म होने में अब भी कुछ महीने बचे हुए हैं।'

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Published: 02 November 2018

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छोटे कारोबारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने सूक्ष्म-लघु और मझोले (एमएसएमई) क्षेत्र के कारोबारियों के लिए 59 मिनट में एक करोड़ रुपये के लोन देने के पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने छोटे कारोबारियों के लिए श्रम कानूनों में ढील, पर्यावरण मानकों के अनुपालन में आसानी के साथ कंपनी कानून में बदलाव के कदमों की भी घोषणा की।

एमएसएमई सेक्टर रोजगार देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को एक करोड़ तक के ऋण पर दो फीसदी तक की छूट भी मिलेगी। जबकि निर्यात क्षेत्र के एमएसएमई को माल बाहर भेजने पर छूट तीन से बढ़ाकर पांच फीसदी कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के ये नए कदम उद्यमियों और उनके कर्मचारियों के लिए दीपावली और उज्जवल बनाएंगे।

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