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नई दिल्ली: देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने रविवार को आगाह किया कि कृषि एवं वित्तीय व्यवस्था के दबाव में होने से भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए नरमी के दौर में फंस सकती है। ऑफ काउंसेल : द चैलेंजेज ऑफ द मोदी-जेटली इकोनॉमी के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू किये जाने से देश की अर्थव्यस्था की रफ्तार मंद हुई। उन्होंने कहा कि बजट में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्व वसूली का लक्ष्य तर्कसंगत नहीं है।
उन्होंने कहा, “बजट में जीएसटी से वसूली के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, वह व्यवहारिक नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि बजट में जीएसटी के लिए अतार्किक लक्ष्य रखा गया है। इसमें 16-17 प्रतिशत (वृद्धि) की बात कही गयी है।” सुब्रमण्यम ने कहा कि जीएसटी की रुपरेखा और बेहतर तरीके से तैयार की जा सकती थी। वह जीएसटी के लिए सभी तीन दर के पक्ष में दिखे।
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अगले दो महीनों के लिए रेपो रेट दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि बैंक ने इस वित्त वर्ष के लिए विकास दर का 7.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति कमेटी ने तीन दिन चली अपनी बैठक के बाद यह फैसला लिया है। फिलहाल रेपो रेट 6.5 फीसदी है। वहीं, रिवर्स रेपो रेट 6.25 फीसदी है।
250 अंक टूटा सेंसेक्स
हालांकि आरबीआई के इस फैसले के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा टूट गया। निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल सेंसेक्स 35872 और निफ्टी 10777 पर कारोबार कर रहे हैं।
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नई दिल्ली: बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के प्रस्तावित विलय का विरोध कर रहे बैंक कर्मचारी संगठनों ने 26 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। सरकार ने सितंबर में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के विलय को मंजूरी दी थी। बैंककर्मियों के संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइडेट फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूएफबीयू नौ कर्मचारी और अधिकारी संघों का संयुक्त निकाय है।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सी एच वेंकटाचलम ने कहा कि सरकार और बैंक विलय के फैसले पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिये हड़ताल का आह्वान किया गया है।नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा ने कहा कि यूएफबीयू के अंदर आने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी संघ हड़ताल में हिस्सा लेंगे। सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित बैंकों के निदेशक मंडल ने भी विलय के लिये अनुमति दे दी है।
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नई दिल्ली: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि सब्सिडी वाले रसाई गैस सिलेंडर की कीमत 6.52 रुपये घटी है। वहीं बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 133 रुपये सस्ता हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन कंपनियों की कीमत अधिसूचना के अनुसार 14.2 किलो के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 500.90 रुपये होगी जो पहले 507.42 करोड़ रुपये थी।
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन ने आज बताया कि 1 दिसंबर से दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलिंडर 133 रुपये सस्ता मिलेगा। इसके लिए अब ग्राहक को 809.50 रुपये देना होगा। अभी इसकी कीमत 942.50 रुपये थी। इसी प्रकार सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर की कीमत 507.42 रुपये से घटाकर 500.90 रुपये की गयी है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को प्रति सिलिंडर 6.52 रुपये की राहत मिलेगी। इस साल मई के बाद यह पहला मौका है जब रसोई गैस के दाम घटाये गये हैं।
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