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नई दिल्ली: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्चना रामासुंदरम को सोमवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह किसी अर्द्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार 58 वर्षीय अर्चना रामासुंदरम फिलहाल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की निदेशक हैं। उन्हें अगले साल 30 सितंबर को उनके सेवानिवृत्त होने तक एसएसबी प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। एसएसबी पर नेपाल और भूटान से लगे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है
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नई दिल्ली: मनरेगा और खाद्य सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि इससे एक तरफ गुजरात मॉडल का दूसरा सच सामने आया है, तो दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा कानून जैसे कार्यक्रमों पर राज्य एवं केंद्र की नैतिक एवं राजनीतिक जवाबदेही के साथ कानूनी जवाबदेही का सवाल भी उठा है। योगेंद्र यादव ने कहा, कोई तो है, जो गुजरात मॉडल का दूसरा सच सामने लाने में सहायक हो रहा है। उन दो राज्यों में से एक गुजरात है जहां खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा, यह पहला मौका है जब अदालत के स्तर पर सूखे और आपदा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही का विषय उठाया गया है।
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नई दिल्ली: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट और परीक्षा में बैठने के लिए अधिक मौके को बरकरार रखा जाए? इन विषयों सहित अन्य मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति ने लोगों से सुझाव मांगा है। लोग 21 फरवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। सर्वेक्षण के तहत कुछ सवालों के जरिए लोगों से जवाब मांगा गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में क्या सिविल सेवा परीक्षा शहरी पृष्ठभूमि के छात्रों को कुछ खास फायदा पहुंचाती है और आज के परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवा के किसी उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी भाषा की मूलभूत जानकारी की कितनी जरूरत है, जैसे सवाल इसके तहत पूछे गए हैं। समिति द्वारा इस सर्वेक्षण को सूचना जुटाने का कार्य भर बताया जा रहा है।
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नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान ने अपने राजनयिकों की वीजा मुक्त यात्रा को सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह पहल अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बैठक के बाद हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने सुरक्षा सहयोग समेत कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, ‘अफगानिस्तान के साथ सतत सहयोग। मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की... मजबूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा हुई। भारत और अफगानिस्तान ने अपने राजनयिकों के वीजा मुक्त यात्रा के समझौते पर हस्ताक्षर किया।’
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