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Published: 07 December 2019

नई दिल्ली: रेलवे ने 50 से अधिक उम्र वाले 32 अधिकारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त दे दी है। रेलवे के मुताबिक सामयिक समीक्षा के दौरान काम को लेकर इनकी अक्षमता, संदिग्ध निष्ठा और अनुपयुक्त आचरण पाए जाने के चलते जनहित में यह कड़ा फैसला लिया गया है।

जबरन रिटायर करने का दूसरा मामला

रेलवे के हालिया इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 2016-17 में रेलवे ने अपने चार अधिकारियों को स्थायी रूप से समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक निश्चित आयु वाले कर्मचारियों की समय-समय पर समीक्षा किया जाना सरकारी नियमों का हिस्सा है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी को समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाए। आयकर विभाग के 106 अधिकारी हो चुके हैं रिटायर 26 नवंबर को सरकार ने नियम 56(जे) का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में कार्यरत ग्रुप बी के 21 अधिकारियों को नौकरी से हटाया था। जून से लेकर के अभी तक यह पांचवां मौका है।

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Published: 06 December 2019

नई दिल्ली: प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर लोकसभा में विपक्ष की ओर से सवाल उठने के बाद सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण की कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के बारे में चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की। उन्होंने कीमतों को काबू करने के लिए आयात के जरिये प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की।

अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के सलाहकार पी.के.सिन्हा और उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश श्रीवास्तव भी मौजूद थे। शाह ने प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर काबू करने के लिए आयात तेज करने के संबंध में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर अमल की प्रगति की समीक्षा की।

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Published: 05 December 2019

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर यहां स्थित एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। नीरव मोदी विजय माल्या के बाद दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभाव में आया था। विशेष धनशोधन रोकथाम कानून अदालत के न्यायाधीश वी सी बरदे ने हीरा कारोबारी और प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। नीरव मोदी ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज करने का अदालत से आग्रह किया था। वह (नीरव) और उसका मामा मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। दोनों जनवरी, 2018 में इस धोखाधड़ी के प्रकाश में आने से पहले भारत से भाग गए थे। नीरव मोदी को इस साल मार्च में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अभी लंबित है। जुलाई, 2018 में केंद्रीय एजेंसी ने नए एफईओ अधिनियम के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कराने के लिए आवेदन दिया था। वह (नीरव) और उसका मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं जो गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।