- Details
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया। केन्द्रीय बैंक ने मुख्य दर रेपो को 5.15 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुये अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के वास्ते अपने रुख को उदार बनाये रखा है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान एक प्रतिशत से ज्यादा घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। इससे पहले अक्टूबर में जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में यह अनुमान 6.1 प्रतिशत पर था। चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक की यह पांचवी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी।
मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा गया है, ‘‘मौद्रिक नीति समिति ने माना है कि मौद्रिक नीति में भविष्य में कदम उठाए जाने की गुंजाइश बनी हुई है। बहरहाल, मौजूदा आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति आयामों को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस समय दरों को अपरिवर्तित रखना उपयुक्त समझा।'' गौरतलब है कि यह माना जा रहा था कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक गुरुवार को लगातार छठी बार रेपो दर में कटौती कर सकता है।
- Details
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार भारत को निवेश का और अधिक आकर्षक स्थान बनाने के लिए नीतियों-कार्यक्रमों में आगे और भी सुधार करने को तैयार है। सीतारमण मंगलवार को यहां भारत और स्वीडन के शीर्ष उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। इसमें कंपनियों पर आयकर की दरें घटाने का बड़ा फैसला भी शामिल है।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं तो केवल आप को आमंत्रित ही कर सकती हूं और आश्वासन दे सकती हूं कि भारत आगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में और भी सुधार करने को प्रतिबद्ध है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र हो सकता है, बीमा और खनन क्षेत्र हो सकता है और ऐसे अनेक दूसरे क्षेत्र भी हो सकते हैं।’ सीतारमण ने स्वीडन के निवेशकों को भारत में खास कर बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
- Details
नई दिल्ली: केन्द्र ने राज्य सरकारों से प्याज की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। राज्यों से प्याज का सुरक्षित भंडार बनाने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कल सचिव समिति की बैठक में प्याज की बढ़ती कीमतों की समीक्षा की। प्याज उत्पादक ग्यारह प्रमुख राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में गाबा को कीमतों पर अंकुश के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया गया। गाबा ने राज्यों को निर्देश दिया कि बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण के लिए प्याज की उपलब्धता की समीक्षा की जाए।
कैबिनेट सचिव ने राज्यों से अपने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के ज़रिए उचित मूल्य पर प्याज खरीदने और वितरित करने को कहा। केन्द्र ने व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा तय करने के अलावा प्याज के निर्यात पर पहले ही पाबंदी लगा दी है और एक लाख बीस हज़ार टन प्याज आयात करने का फैसला किया है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एम.एम.टी.सी. ने ग्यारह हज़ार मीट्रिक टन प्याज तुर्की से आयात करने का ऑर्डर दिया है। यह खेप इस महीने के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में पहुंच जाएगी।
- Details
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को आम्रपाली समूह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे आठ प्रोजेक्ट का निर्माण और उनका पजेशन जल्द से जल्द देने का आदेश जारी किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ललित की खंडपीठ ने कंपनी से कहा है कि वो आम्रपाली के जोडिएक, सफायर-1 और 2, सिलिकॉन सिटी-1 और 2, प्रिंसली इस्टेट , ओ2 वैली और सेंचुरियन पार्क का अधूरा निर्माण पूरा करें। इन प्रोजेक्ट में कुल 11258 घर खरीदारों के फ्लैट फंसे पड़े हैं।
सुरेखा परिवार को लगाई लताड़
इस बीच सर्वोच्च न्यायलय ने सुरेखा परिवार को भी लताड़ लगाई है। इस परिवार ने पहले कोर्ट में कहा था कि वो आम्रपाली के कुछ प्रोजेक्ट खरीदना चाहती है। इसके लिए कोर्ट ने सुरेखा परिवार को 167 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन तय तारीख तक उसने यह पैसा जमा नहीं किया है।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देशभर में चलाएंगे अभियान: खड़गे
- 'संविधान, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला': राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना
- संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसदः सुप्रीम कोर्ट
- केंद्रीय कैबिनेट ने एग्रीकल्चर, रेलवे समेत कई प्रोजेक्टों को दी मंजूरी
- आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' ने की थी संविधान की आलोचना
- अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों ही सदन स्थागित
- संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी रिश्वत कांड़ पर हंगामें के आसार
- फैसले प्रभावित करने को हो रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल: चंद्रचूड़
- 'संसद के शीतकालीन सत्र में हो अडानी-मणिपुर मुद्दे पर चर्चा': कांग्रेस
- हाईकोर्ट ने राहुल की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
- 'रोज सफाईकर्मियों के साथ चाय-नाश्ता करें आप विधायक': केजरीवाल
- संभल में सर्वे के दौरान बीजेपी नेता लगा रहे थे भड़काऊ नारे: अखिलेश
- एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा, अब कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम
- दिल्ली में आज फिर एक्यूआई 400 पहुंचा, हाइब्रिड मोड में स्कूल क्लास
- हिंसक हुआ उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद, पैलेस के बाहर पथराव
- ग्रैप में ढील: दिल्ली-एनसीआर में हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
- असम: केंद्र ने उल्फा पर फिर बढ़ाया अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध
- मणिपुर में अफस्पा कानून का विरोध शुरू, छह इलाकों में हुआ है लागू
- फडणवीस या शिंदे? मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी फंसा हुआ है पेंच
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य
- इंडोनेशिया में नई वीजा पॉलिसी के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी
- खूंखार इजरायली खुफिया एजेंसी "मोसाद" ऐसे देती है टारगेट को अंजाम
- झारखंड चुनाव में इस बार आदिवासी महिलाएं तय करेंगी सत्ता का ताज
- महाराष्ट्र:ओबीसी वोटरों की ताकत से किला फतह करना चाहती है बीजेपी
- धर्म निरपेक्ष दलों के समर्थन पर निर्भर होगी अब तीसरी मोदी सरकार
- अयोध्या, काशी और मथुरा वाले यूपी में मोदी को मिल रही है शिकस्त
- जाट लैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान का संकेत
- लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए भी कम सिरदर्द नहीं होगा
