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Published: 02 December 2019

नई दिल्ली: दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में मोबाइल इंटरनेट की दरें दुनिया के देशों के मुकाबले काफी कम है। देश की शीर्ष मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के कॉल और डेटा शुल्क में वृद्धि की घोषणा के एक दिन बाद उन्होंने यह बात कही। प्रसाद ने ट्विट कर कहा कि 2014 में जब एनडीए सरकार आई थी उस समय प्रति जीबी इंटरनेट दर 268.97 रुपये थी लेकिन आज यह घटकर 11.78 रुपये प्रति जीबी तक नीचे आ गई है। एक अन्य ट्विट में उन्होंने ब्रिटेन की एजेंसी के सर्वेक्षण के हवाले से कहा कि भारत में इंटरनेट की दरें सबसे कम हैं।

यह रिपोर्ट उन्होंने ट्विटर पर साझा की है जिसके अनुसार भारत में प्रति जीबी डाटा 0.26 डालर है जो विश्व में सबसे कम है जबकि स्विट्जरलैंड में यह सबसे ज्यादा 20.22 डालर प्रति जीबी है। जबकि जर्मनी में 6.96 तथा ब्रिटेन में 6.66 डालर प्रति जीबी है। एक जीबी डेटा का वैश्विक औसत मूल्य 8.53 डॉलर है। दरअसल डाटा और काल दरों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का मानना है कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी इंटरनेट की दरें नहीं बढी हैं और यदि अटकलों के अनुरूप 40 फीसदी बढ़ोतरी होती भी है तो यह प्रति जीबी 5 रुपये से कम रहेगी।

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Published: 01 December 2019

नई दिल्ली: वोडाफोन आइडिया तथा एयरटेल के प्रीपेड उपभोक्ताओं की जेबों पर तीन दिसंबर से अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। दोनों कंपनियों ने प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की रविवार को घोषणा की जो करीब चार साल में पहली वृद्धि है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने दिसंबर के शुरू में दरें बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर रखी थी। इन दोनों कंपनियों ने रविवार को अलग-अलग बयान जारी कर में अपने विभिन्न प्लान की बढ़ी दरों की जानकारी दी। वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ अनलिमिटेड डेटा एवं कॉलिंग की सुविधा वाले प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ायी हैं। एयरटेल ने सीमित डेटा एवं कॉलिंग वाले प्लान की शुल्कों में भी संशोधन किया है।

वोडाफोन आइडिया की विज्ञप्ति के मुताबिक उसने सर्वाधिक 41.2 प्रतिशत की वृद्धि सालाना प्लान में की है। उसके इस प्लान की दर 1,699 रुपये से बढ़कर 2,399 रुपये हो गयी है। इसी तरह रोजाना डेढ़ जीबी डेटा की पेशकश के साथ 84 दिन की वैधता वाले प्लान की दर 458 रुपये से 31 प्रतिशत बढ़ा कर 599 रुपये कर दी गयी है। कंपनी का 199 रुपये वाला प्लान अब 249 रुपये का हो जाएगा।

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Published: 01 December 2019

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह तीन महीने के बाद नवंबर में फिर से एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार किया। नवंबर में जीएसटी संग्रह एक साल पहले इसी माह की तुलना में छह प्रतिशत बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे पहले अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 95,380 करोड़ रुपये था। पिछले साल नवंबर में 97,637 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस बार नवंबर में केंद्रीय जीएसटी से वसूली 19,592 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 27,144 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी से 49,028 करोड़ रुपये और जीएसटी उपकर से वसूली 7,727 करोड़ रुपये रही। एकीकृत जीएसटी में से 20,948 करोड़ रुपये आयात से वसूल हुए। इसी तरह उपकर की वसूली में 869 करोड़ रुपये आयातित माल पर उपकर से प्राप्त हुए। इससे पहले सितंबर और अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर गिरावट आयी थी। बयान में कहा गया कि नवंबर में घरेलू लेन-देन पर जीएसटी संग्रह में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

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