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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार द्वारा 2027 तक विकसित भारत बनाने का दावा किया जाना एक ‘जुमला’ है, क्योंकि सरकार की वर्तमान नीतियों तथा आर्थिक विकास की मौजूदा दर से इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता।
नीतियों में बदलाव की जरूरत: अमिताभ दुबे
कांग्रेस के संचार विभाग में शोध मामलों के प्रभारी अमिताभ दुबे ने मीडिया के साथ बातचीत में यह भी कहा कि आयकर से जुड़ी राहत की घोषणा सिर्फ सुर्खियां बटोरने का प्रयास है, जबकि मध्य वर्ग के बड़े हिस्से और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं है।
कांग्रेस में शोध मामलों के प्रभारी अमिताभ दुबे ने कहा, ‘‘हालिया जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है। यह आंकड़ा छह प्रतिशत से कम है। हमें विकसित भारत बनाने के लिए आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत है, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं।’’ कांग्रेस नेता दुबे का कहना था कि विनिर्माण और निर्यात क्षेत्रों में सुस्ती बनी हुई है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम एलान किए। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का एलान किया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का भी एलान किया गया है। मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है । पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इस सरकार के पहले दो कार्यकालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हुई है। युवा , अन्नदाता और नारी (गरीब, युवा, किसान, महिला) पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा एलान किया है। अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक यह 7 लाख रुपये ही था। इसमें एक साथ ही 5 लाख इजाफा हुआ और हर महीने 1 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें 75 हजार रुपये का टैक्स डिडक्शन भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब का भी एलान किया।
सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी
बजट में घोषणा होने से पहले नई टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब थे। इसमें 3 लाख रुपये की आय पर 0 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके बाद 3 से 7 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख आय पर प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर आशावादी हैं और सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि आम बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय सरकारी नीतियों के केंद्र में रहेगा। यह जानकारी बिजनेस चैम्बर फिक्की द्वारा जारी किए गए सर्वे में दी गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के प्री-बजट सर्वे में बताया गया कि केंद्रीय बजट से पहले 64 प्रतिशत कंपनियां भारत की विकास दर को लेकर आशावादी हैं।
सर्वे में भाग लेने वाली करीब 60 प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी की विकास दर 6.5 से 6.9 प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 की उच्च विकास दर 8 प्रतिशत से काफी कम है। इसकी वजह बाहरी कारकों के कारण लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों का होना है। सर्वे में 68 प्रतिशत कंपनियों ने विकास की गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय को जरूरी बताया। भारतीय इंडस्ट्री के सदस्यों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कैपेक्स आवंटन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।
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