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Published: 08 December 2016

नई दिल्ली: मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की घोषणा के 30 दिन पूरे होने के मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा नोटबंदी का असल मकसद कैश ट्रांजेक्शन को कम करके डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने की कोशिश है और इसमें सरकार बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल पंप पर अभी ही 40 प्रतिशत लेनदेन कैशलेस हो गया है। रोजाना 4.5 करोड़ उपभोक्ता 1,800 करोड़ रुपये का डीजल और पेट्रोल खरीदते है, डिजिटल भुगतान 40 प्रतिशत बढ़ा है। जेटली ने नोटबंदी की वजह से कैश की भारी किल्लत को झेल रही आम जनता के लिए कुछ राहत भरी घोषणा की है। जेटली ने प्रेस कांफ्रेंस में जो घोषणाएं की उसकी कुछ अहम बातें इस प्रकार से हैं-- - डिजिटल पेमेंट करने पर पेट्रोल-डीजल 0.75 प्रतिशत सस्ता मिलेगा। - हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी। इसके लिए एक लाख गांव चुने जाएंगे। - रेलवे के मासिक टिकटों की खरीद डिजिटल तरीके से करने पर एक जनवरी से 0.5 प्रतिशत की छूट। - मुंबई लोकल से की जाएगी छूट देने की शुरूआत। - ऑनलाइन टिकट खरीदने पर मुफ्त बीमा का प्रावधान। - रेलवे की खानपान, विश्राम गृह, रिटायरिंग रूम के लिए डिजिटल भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट। - किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रूपे कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

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Published: 08 December 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के यथास्थिति बनाये रखने के फैसले को ‘साहसिक और बढ़िया’ करार दिया और कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में नीतिगत दर में कटौती से विदेशी निवेशक अपना निवेश यहां से निकालने लगते। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, ‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर के बारे में निर्णय को लेकर संभवत: अनिश्चितता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए तथा मुद्रास्फीति के नीचे जाने को लेकर कुछ प्रतिरोध के साथ रिजर्व बैंक ने यथास्थिति बनाये रखने तथा देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने का फैसला किया।’ रिजर्व बैंक ने अपनी पांचवीं मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत ब्याज दर को 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम ने कहा, ‘यह रिजर्व बैंक का साहसिक और बढ़िया फैसला है क्योंकि यह लोगों की उम्मीद के विपरीत है। अगर वह नीतिगत दर में कटौती करते तो निवेशकों के लिये रपये को छोड़कर अन्य मुद्रा में निवेश आकषिर्त करता। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है।’ सकल मूल्य वर्धन के अनुमान को 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत करने के निर्णय के बारे में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि अन्य तबकों ने जीडीपी में अधिक कटौती का अनुमान जताया और रिजर्व बैंक का अनुमान उससे थोड़ा उलट है।

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Published: 08 December 2016

नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि सरकार द्वारा जनधन खातों के दुरूपयोग के प्रति आगाह किए जाने के बाद इन बैंक खातों में जमाओं के प्रवाह में अच्छी खासी कमी आई है। सरकार ने जनधन खाताधारकों को चेतावनी दी थी कि वे अपने खातों का दुरूपयोग कालेधन को वैध बनाने के लिए नहीं करने दें। नोटबंदी के बाद इन खातों में जमाओं में अचानक उछाल देखने को मिला था। हालांकि सरकार के कड़े रुख व चेतावनी के बाद इनमें हो रही जमाएं लगातार कम हुई हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार इन खातों में 8 से 15 नवंबर के दौरान 20,206 करोड़ रुपये जमा हुए। वहीं 16-22 नवंबर के दौरान यह राशि 11,347 करोड़ रुपये रही। इसी तर 23-30 नवंबर की अवधि में इन खातों में होने वाली जमाएं घटकर 4867 करोड़ रुपये रह गई। इसके अनुसार जनधन खातों में कुल जमाएं एक दिसंबर को 410 करोड़ रुपये व दो दिसंबर को 389 करोड़ रुपये रही।

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