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न्‍यूयॉर्क: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेप्सिको की चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूई को स्ट्रैटजिक एंड पॉलिसी फोरम में जगह दी है। 19 सदस्यीय यह समिति उन्हें आर्थिक मामलों पर सलाह देगी। चेन्नई में पैदा हुईं 61 वर्षीय नूई हिलेरी क्लिंटन की समर्थक रहीं हैं। वहीं, ट्रंप के जीतने के बाद चिंता जताते हुए उन्होंने कहा था कि इससे उनकी बेटियां और कर्मचारी डरे हुए हैं। सलाहकार समिति में शामिल किए गए लोगों के नाम की घोषणा ट्रंप ने बुधवार को की। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन बिजनेस के माहौल को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार निजी क्षेत्र को नई नौकरियों के सृजन में भी मदद करेगी। नूई समिति में जगह पाने वाली एकमात्र भारतवंशी हैं। उनके अलावा स्पेस एक्स व टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क और उबर के सीईओ ट्रेविस कालनिक भी समिति में शामिल किए गए हैं। नूई आर्थिक एजेंडे को लागू करने में सहयोग प्रदान करेंगी। फोरम का नेतृत्व निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन स्वार्जमान कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अभिनव और अग्रणी कंपनियां हैं और आज इस फोरम में शामिल होने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। इंद्रा नूयी एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रमुख हैं, जिसका सालाना राजस्व 63 अरब डॉलर है और इसमें 1.10 लाख कर्मचारी काम करते हैं। बता दें कि ट्रंप की जीत के बाद इंदिरा ने कहा था कि उनके साथ काम करने वाली उनकी फीमेल वर्कर, गे वर्कर, कंपनी के एशियन इम्प्लॉइज और अश्वेत लोग काफी डरे हुए हैं और अब इस देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि मस्क ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि ट्रंप ह्वाइट हाउस में जाने के काबिल नहीं हैं। समिति के अध्यक्ष ब्लैक स्टोन के सहसंस्थापक और सीईओ स्टीफन ए श्वार्जमेन होंगे।

नई दिल्ली: कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अनोखी योजना पेश की है। केंद्र सरकार ने दो तरह के योजना की शुरूआत की है। इनके तहत लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ की रकम 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होगी। 15 हजार ग्राहकों को हर रोज 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। गुरुवार को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इसकी घोषणा करते हुए मीडिया को बताया कि सरकार ने लकी ग्राहक योजना आम लोगों और डिजी धन व्‍यापारी योजना व्‍यापारियों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्‍च की है। अमिताभ कांत ने कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में आया उछाल, प्वाइंट ऑफ सेल के जरिये लेनदेन भी 95 प्रतिशत बढ़ा। सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये 340 करोड़ रुपये के बजट से उपभोक्ता और कारोबारियों को दैनिक, साप्ताहिक और एक बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की। केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट करनेवालों को इस योजना के तहत ईनाम देगी। इसके तहत सरकार 1 करोड़ , 50 लाख और 25 लाख रुपए का ईनाम देगी। रोज एक हजार ग्राहकों को ईनाम दिया जाएगा। 25 दिसंबर को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा जबकि 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ निकलेगा। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से रोज 15000 विजेताओं का चयन होगा। हर विजेता को 1000 रुपए का ईनाम दिया जाएगा। सरकार की यह योजना 100 दिनों तक चलेगी। डिजिटल धन व्यापारी योजना में भी इनाम रखा गया है जो 25 तारीख से ही शुरू है।

नई दिल्ली: टेलिकॉम कंपनियों की जंग में कस्टमर का नफा ही नफा है। रिलायंस जियो से टक्कर लेने के लिए कहिए या फिर कुछ और कारण बताइए, लेकिन एयरटेल, वोडाफोन से लेकर एयरसेल जैसी कंपनियों ने ग्राहकों के लिए एक के बाद एक ऑफर पेश किए हैं। हालिया ऑफर एयरसेल का है। एयरसेल ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए ऑफर लांच किए हैं जिसके तहत उन्हें असीमित डेटा और सभी नेटवर्क पर असीमित कॉलिंग सुविधा मिलेगी। कंपनी के मुताबिक 'आरसी 249' ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को सभी नेटवर्क पर असीमित कॉल (लोकल-एसटीडी) के साथ असीमित 2डी डेटा मिलेगा, साथ ही 4जी उपभोक्ताओं को 1.5 जीबी अतिरिक्त 4जी डेटा भी मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरे 'आरसी 14' ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को असीमित कॉलिंग (लोकल और एसटीडी) की सुविधा एक दिन के लिए मिलेगी। हाल ही में वोडाफोन ने डबल डाटा ऑफर पेश किया. कंपनी ने बताया है कि प्रीपेड ग्राहक अब 144 रुपये के पैक में वोडाफोन नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी वॉयस मिलेगा। जिन यूज़र के पास 4जी फोन है उन्हें 300 एमबी डेटा भी मिलेगा। हालांकि, अन्य फोन के लिए 50 मीबी डेटा मुफ्त दिया जाएगा। इन सबके अलावा रोमिंग में इनकमिंग कॉल के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा पैक 344 रुपये का है. यह अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल के साथ आता है। आप देशभर में किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर पाएंगे। इसके अलावा 4जी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 1 जीबी डेटा भी मिलेगा। हालांकि, अन्य फोन के लिए 50 मीबी डेटा मुफ्त दिया जाएगा। इन सबके अलावा रोमिंग में इनकमिंग कॉल के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा।

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान के दुरुपयोग की कोशिश को लेकर करदाताओं को कड़ी चेतावानी दी है। उसने कहा कि जो लोग आय में संशोधन के लिये फॉर्म में भारी बदलाव करते हैं, उन्हें जांच और दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सीबीडीटी ने आज कहा कि आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद कुछ करदाता मौजूदा वर्ष की अघोषित आय दिखाने के इरादे से आय में गड़बड़ी के लिये पूर्व आकलन वर्ष के फाइल किये गये रिटर्न में संशोधन के प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि रिटर्न में संशोधन का प्रावधान मूल रिटर्न में कोई भूल-चूक या गलत जानकारी में सुधार के लिये किया गया है न कि पूर्व की अघोषित आय को दिखाने के लिये शुरू में घोषित आय में व्यापक रूप से बदलाव के लिये। बयान के अनुसार अगर विभाग के नोटिस में पिछले साल के आईटीआर (आयकर रिटर्न) में आय की मात्रा, नकदी, लाभ आदि तथा खातों में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच की जाएगी ताकि सही आय का पता लगाया जा सके। ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना तथा अभियोजन चलाया जा सकता है। आयकर कानून की धारा 139 (5) के तहत संशोधित आईटीआर तभी भरा जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति को कोई भूल-चूक या गलत बात का पता चलता है।

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