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Published: 05 October 2017

मुंबई: महंगाई के बढ़ते दबाव और राजकोषीय घाटे को लेकर बढ़ी चिंताओं के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए देश का विकास दर अनुमान बुधवार को घटाकर ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) को 6.7 प्रतिशत कर दिया। इसके पहले 2017-18 में देश के जीवीए वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत अनुमानित किया था।

वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कहा, “वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वास्तवित जीवीए वृद्धि दर को संशोधित कर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके पहले अगस्त का अनुमान 7.3 प्रतिशत था.” आरबीआई का कहना है कि कृषि ऋण माफी से ग्रोथ पर असर पड़ेगा।

आरबीआई की 2017-18 के लिए चौथी द्विमाही मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार, रेपो दर को 6 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। इसी तरह रिवर्स रेपो दर में भी कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.75 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। जबकि सीआरआर 4 प्रतिशत पर कायम है, हालांकि एसएलआर 0.5% घटाकर 19.5% कर दिया गया है।

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Published: 04 October 2017

नई दिल्ली: भारतीय रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। मार्च 2018 तक रेल यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज देने से मिली छूट जारी रहेगी। सरकार ने पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद टिकट बुकिंग में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह राहत दी थी।

इस छूट को पहले इस साल 30 जून और इसके बाद 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था। रेलवे बोर्ड ने 29 नवंबर को भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूररिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) को यह छूट अगले साल मार्च अंत तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।

आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर प्रति टिकट 20 से 40 रुपये सेवा शुल्क लगता था। यानी साफ तौर पर रेलवे की टिकट खिड़की से टिकट बुक कराने की बजाए आपको आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने में फायदा मिलेगा।

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Published: 04 October 2017

नई दिल्ली: देश में बढ़ती जा रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले कदम के तहत डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये कम कर दी गई है जिससे लोगों को राहत मिली है वहीं सरकार का दूसरा कदम भी तैयार है। 

इस कदम के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय राज्यों से भी वैट घटाने की अपील करेगा। इस बाबत पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी में पेट्रोल-डीजल पर लागू वैट घटाने का आग्रह किया जाएगा।

दरअसल लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर दबाव डालकर पेट्रोल और डीजल सस्ता करवा सकती है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ आग्रह ही कर सकती है उसको मानना न मानना ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। जहां पर भाजपा या भाजपा सहयोगियों की सरकार है वहां तो आग्रह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं आएगी लेकिन अन्य राज्यों में समस्या पैदा हो सकती है।

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