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Published: 03 October 2017

नई दिल्ली: भारत द्वारा अमेरिका से 20 लाख बैरल कच्चे तेल खरीदने को लेकर किए गए समझौते के अंतर्गत अमेरिका से कच्चे तेल की पहली खेप ओडिशा के पाराद्वीप बंदरगाह पहुंच गई। इसे (कच्चे तेल की खेप) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम द्वारा अमेरिका से 20 लाख बैरेल कच्चे तेल खरीदने के समझौते के तहत अमेरिका ने यहां भेजा है।

इससे द्विपक्षीय व्यापार में 200 करोड़ डॉलर की बढोतरी होने की संभावना है। साथ ही इस खेप से भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं क्योंकि खाड़ी देशों के मुकाबले अमेरिका और कनाडा से तेल लेना फायदे का सौदा है। 

दरअसल ईरान ने अपने फायदे के लिए भारत से विश्वासघात किया था।  अमेरिकी दूतावास से जारी बयान के अनुसार, हैदराबाद के अमेरिकी महावाणिज्यदूत कैथरीन हड्डा, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव सुंजय सुधीर और विदेश मंत्रालय से अमेरिकी विभाग के संयुक्त सचिव मुनु महावर ने कच्चे तेल से लदे जहाज की अगवानी की।

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Published: 03 October 2017

नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद और रेवाड़ी में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दोनों गैसों के दामों में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। नई दरें आज मध्य रात्रि से लागू हो जाएगी।

आईजीएल ने दामों में वृद्वि की घोषणा करते हुए कहा है कि हाल ही में सरकार ने देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी की है और इसी वजह से उसे दाम बढ़ाने पड़े हैं। दिल्ली में वाहनों को आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी का दाम 95 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़कर 39. 71 रुपये प्रति किलो हो गया है।

इसी तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 1.26 पैसे बढ़ेंगे। इन क्षेत्रों में सीएनजी 49.20 रुपये प्रति किलो ग्राम मिलेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएनजी एक रुपए महंगी होकर 50.67 रुपये प्रतिकिलो ग्राम हो जाएगी।

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Published: 02 October 2017

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा कि यदि कर स्तर भविष्य में 'रेवेन्यू न्यूट्रल प्लस' पर पहुंच जाता है, यानी तय सीमा से अधिक राजस्व आता है तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब कम किए जा सकते हैं। जेटली ने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के स्थापना दिवस के मौके पर यह बात कही।

जेटली के मुताबिक, मौजूदा जीएसटी प्रणाली के कर स्लैब तभी कम किए जाएंगे, जब राजस्व निर्धारित सीमा से अधिक आएगा। जेटली ने सरकार के राजस्व को सभी विकास गतिविधियों की जीवनरेखा कहा है। राज्य के अधिक संसाधन राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचागत विकास के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं।

जेटली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'अब, जब लोगों के पास विकास की मांग करने का अधिकार है तो उनके ऊपर विकास के लिए जरूरी चीजों के लिए भुगतान करने की भी जिम्मेदारी है और इस पैसे को समाज और देश के व्यापक लाभ के लिए ईमानदारी से खर्च करने की जरूरत है।'

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