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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पड़ोसी देश म्यांमा में अशान्ति व हिंसा के कारण भारत में शरणार्थी बनकर पनाह लेने वाले हजारों अत्यन्त गरीब और असहाय रोहिंग्या मुसलमान परिवारों के प्रति संवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त करते हुए भारत सरकार से कहा कि उनके प्रति मानवता एवं इंसानियत के नाते सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए और न ही राज्यों को इसके लिए मजबूर किया जाना चाहिए। मायावती ने एक बयान में कहा कि म्यांमा के सीमावर्ती राज्य में अशान्ति के कारण लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने बंगलादेश में शरण ली है तथा कई हजार भारत के विभिन्न राज्यों में भी शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। उनके प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार का रवैया पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इन शरणार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपना चाहिये जैसा कि भारत की परम्परा रही है। साथ ही, म्यांमा एवं बांगलादेश की सरकार से वार्ता करके रोहिंग्या मुसलमानों के मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये ताकि उनका पलायन रुक सके। गृह मंत्रालय कह चुका है कि वह रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण नहीं देगा, बल्कि उन्हें वापस लौटा देगा। इसके साथ ही भारत-म्यांमार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 5 अक्टूबर को आगरा में होगा। इस अधिवेशन में एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होगा। इससे पहले एक जनवरी को सपा ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में पार्टी का आपात राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था, इसमें अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुना गया था। उस समय मुलायम सिंह यादव को पार्टी का रहनुमा घोषित किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले सपा में हुई इस उठापटक से मुलायम खुश नहीं थे। नतीज़तन मुलायम ने खुद को चुनाव प्रचार से दूर रखा। जिसका चुनाव परिणाम पर विपरीत असर हुआ। सूत्रों के मुताबिक सपा के महासचिव रामगोपाल और उपाध्यक्ष किरनमय नंदा ने इसके लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि अधिवेशन में औपचारिक तौर पर अखिलेश यादव को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए।सूत्रों के मुताबिक इस अधिवेशन में केवल मुलायम सिंह यादव को ही आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुलायम सिंह के अधिवेशन में शरीक होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। जबकि पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव के मौजूद रहने की उम्मीद कम है।
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय दिये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली किश्त के रूप में करीब 33.65 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मंजूर की गई यह धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, डॉ. पिंकी जोवल की ओर से यह शासनादेश जारी किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। यह धनराशि केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को दी जाएगी। जो कि भारत सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आते हैं तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित उन मदरसों जहां आधुनिक विषयों यथा हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य अध्ययन की शिक्षा दी जाती है।
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लखनऊ: फर्जीवाड़े की आंच अब आपके आधार कार्ड तक पहुंच गई है। यूपी पुलिस ने 10 लोगों के एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो फर्जी आधार कार्ड बनाता था। ख़ास बात ये है कि आधार कार्ड की नकल को काफी मुश्किल बताया गया था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग यूआईडीएआई के बायोमैट्रिक मानकों की अनदेखी कर फिंगर प्रिंट तक की क्लोनिंग कर लेता था। पुलिस ने इनके पास से फिंगर प्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, लैपटॉप, रबर स्टांप , आधार कार्ड, जीपीएस, और ढेर सारा प्रिंटिंग मैटेरियल ज़ब्त किया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग यूआईडीएआई सेंट्रर ऑपरेटर के फिंगर प्रिंट की क्लोनिंग कर आधार की वेबसाइट खोल लेते थे और उसमें फर्जी पंजीकरण कर देते थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने गिरोह के सरगना सौरभ सिंह सहित 10 लोगों को जनपद-कानपुर-नगर में गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को प्रदेश के मुख्य शहरों में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। एसटीएफ ने एक बयान में कहा गया कि एसटीएफ की टीम ने कानपुर नगर से इस गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया तथा उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बनाने की सामग्री भी बरामद की है।
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