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Published: 03 February 2021

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक के इस्तेमाल पर खास फोकस करते हुए अपने मंत्रियों से कहा कि वह अगली बार ई- कैबिनेट के लिए तैयार रहें। उन्होंने केंद्र की तरह राज्य के बजट को पेपरलेस करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि 18 फरवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र से पहले सभी सदस्यों को टैबलेट देकर प्रशिक्षण दिया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू किये जाने के लिए अपने मंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने से मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। इससे ई-गवर्नेन्स और ई-ऑफिस की व्यवस्था के और प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प ‘मिनिमम गवर्नमेण्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स’ के अनुरूप कार्यों को सम्पादित करने में सुगमता व तेजी आएगी।

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Published: 03 February 2021

लखनऊ: एमपीएमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर अभियुक्त संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। संजय सिंह आप पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं। 

12 अगस्त, 2020 को थाना हजरतगंज में कुछ विवादास्पद बयानों के मद्देनजर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के उपरांत अभियुक्त संजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 505 (1) व 505 (2) में आरोप पत्र दाखिल किया गया। एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को समन जारी किया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। 

मंगलवार को एमपीएमएलए की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई थी। संजय सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। साथ ही कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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Published: 03 February 2021

लखनऊ: केंद्र सरकार का बजट आने के बाद अब उत्तर प्रदेश ने कई योजनाओं को यूपी लाने की मुहिम शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर मंडल में सैनिक स्कूल खोलने के लिए केंद्र को जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। मोदी सरकार के सोमवार को आए बजट में देश भर में सौ सैनिक स्कूल पीपीपी माडल पर खोलने का ऐलान हुआ।

मंगलवार को मुख्यमंत्री ने केंद्र के बजट प्रस्तावों के तहत ज्यादा से ज्यादा योजनाएं राज्य के लिए मंजूर कराने का निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने और उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

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