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Published: 31 January 2019

रांची: मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ होने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें औपचारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बुधवार को दो दिवसीय झारखंड दौरे की समाप्ति के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि झारखंड में चुनाव के लिए नक्सलवाद चुनौती नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होगा, यह तय नहीं हुआ है। उन्होंने राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करने की समय-सीमा एक महीने से बढ़ाकर दो महीने करने से भी इनकार किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र तक मतदाताओं का पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए राज्य में पहली बार एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी।

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Published: 21 January 2019

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 2021 की जनगणना जाति आधार पर होनी चाहिए। किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, यह मालूम होना चाहिए। देश में आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री सोमवार को एक अणे मार्ग में लोकसंवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना देश में नहीं हुई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धर्म के आधार पर जनगणना हुई है। इसी तर्ज पर सभी जातियों की जनगणना 2021 में होनी चाहिए।

जनगणना के समय ही लोगों से उनकी जाति पूछकर उसका जिक्र कर देना चाहिए। इससे सभी जाति के लोगों की वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा। पिछड़ी जाति के लिए निर्धारित 27 फीसदी के आरक्षण के दायरे को इनके संगठनों द्वारा बढ़ाने की मांग को मुख्यमंत्री ने सही बताया। कहा कि अनुसूचित जाति हो या पिछड़ी जाति, इनमें सभी तबकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आरक्षण से वंचित रह जाने वाले लोगों द्वारा आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग उठाई जाती है। यह उचित भी है।

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Published: 16 January 2019

रांची: अब झारखंड में भी सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया गया है। झारखंड में 16 जनवरी से गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण प्रभावी हो जाएगा। इसके लागू होने से शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। झारखंड में गरीब सवर्णों यथा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण दिया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसी निर्णय के आलोक में झारखंड में भी इसे प्रभावी किया गया है। यह बुधवार से राज्य में प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया गया है।

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