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Published: 28 February 2019

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मामले की सुनवाई बुधवार को टल गई। न्यायमूर्ति एके गुप्ता की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से और समय की मांग की गई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई अब 13 मार्च को होगी। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि इस दौरान गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी।

गांधी द्वारा दायर याचिका में निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। रांची के हरमू निवासी भाजपा युवा मोर्चा के नेता नवीन कुमार झा ने निचली अदालत में एक याचिका दाखिल करके गांधी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में गांधी ने कहा था कि भाजपा शाह जैसे हत्या के आरोपी को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती।

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Published: 08 February 2019

रांची: झारखंड में विपक्षी महागठबंधन पर लगभग मुहर लग गई है। कांग्रेस और झामुमो सीटों के बंटवारे पर सहमत हो गए हैं। झाविमों और राजद को कुछ सीटों को लेकर एतराज है। गठबंधन के समझौते के तहत राज्य में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन विपक्षी गठबंधन के चेहरा होंगे। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के साथ बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन पर मुहर लगाई। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने सीटों के बंटवारे की सार्वजनिक घोषणा बाद में करना तय किया।

सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के खाते में सात, झामुमो को चार, झाविमो को दो और राजद को एक सीट मिलेगी। हालांकि, झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा सीट कांग्रेस को दिए जाने पर गठबंधन से अलग होने की चेतावनी दी है। राजद अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने भी कहा है कि पलामू लोकसभा सीट हम भाजपा को जीतने के लिए नहीं छोड़ देंगे।

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Published: 31 January 2019

रांची: मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ होने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें औपचारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बुधवार को दो दिवसीय झारखंड दौरे की समाप्ति के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि झारखंड में चुनाव के लिए नक्सलवाद चुनौती नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होगा, यह तय नहीं हुआ है। उन्होंने राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करने की समय-सीमा एक महीने से बढ़ाकर दो महीने करने से भी इनकार किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र तक मतदाताओं का पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए राज्य में पहली बार एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी।

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