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रांची: ईडी ने अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को साढ़े 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहेबगंज स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान एक लिफाफा मिला था। बताया जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था। 2 चेकबुक में मुख्यमंत्री का साइन मिलने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी को उसके घर की आलमारी से 2 एके-47 राइफल और 60 गोलियां मिली थी। बताया जाता है कि ये हथियार जिन 2 कांस्टेबल के थे, वे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे।
हाल ही में खुलासा हुआ कि न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा लगातार अधिकारियों के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ईडी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री का नाम लेकर अधिकारियों को हड़काता था।
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हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग के टाटीझरिया में शनिवार को सिख श्रद्धालुओं से भरी एक बस पुल से नीचे गिर गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। बस गिरिडीह के पारसनाथ से आ रही थी, जो हजारीबाग की ओर जा रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है।
सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, "टाटीझरिया में पुल से बस के गिरने से यात्रियों के हताहत होने से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"
हजारीबाग के पास करीब 60 लोगों से भरी ये बस सेवाने नदी में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल लोगों को दूसरी बस और एंबुलेंस से हजारीबाग ले जाया गया।
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रांची: झारखंड में बुधवार को हेमंत सोरेन सरकार ने दो महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं. एक स्थानीय नीति में 1932 का खतियान का प्रावधान किया गया है और दूसरा आरक्षण नीति में फेरबदल कर ओबीसी का कोटा बढ़ाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरे के बीच बुधवार को प्रदेश में ‘स्थानीयता' तय करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके साथ ही राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को मौजूदा 14 प्रतिशत के बजाय 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है, साथ ही एसी एवं एसटी वर्ग के आरक्षण में दो-दो प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया। सरकार के फैसले पर अमल होने के साथ राज्य में ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कुल आरक्षण बढ़कर 77 प्रतिशत हो जाएगा।
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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी पर बुधवार को एक बार फिर तंज कसा। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में जब उनसे पूछा गया कि अभी तक राजभवन की तरफ से कुछ स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल आपलोगों को जिनसे पूछना चाहिए, उनकी बजाय आप मुझसे पूछ रहे हैं। हम तो उनके कहने के बाद बोलेंगे। अब बोलने की बारी जनता की है। जिसे बोलना है, उससे पूछना चाहिए।
संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका कठघरे में
इस संबंध में सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि वह मेरा क्लास रूम था। सभी वहां स्टूडेंट थे। वहां सबको बोलना चाहिए था। यह भी कहा कि इसमें क्या होगा, ये मैं नहीं बोल सकता। इससे जुड़े लोग ही बोलेंगे। जिसकी जिम्मेदारी है, उनको बोलना चाहिए। बगैर उनके बोले मैं क्या बोल सकता है।
इससे पूर्व सोमवार को सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने राजभवन पर निशाना साधा था। राज्यपाल की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि वे पिछले दरवाजे से दिल्ली जाकर बैठ गए।
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