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रांची: राज्य कैबिनेट ने बुधवार को कई लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में सात वर्षों की छूट दी है। अधिकतम उम्र की गणना एक अगस्त 2017 की तिथि से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना एक अगस्त 2014 की तिथि से होगी।
हेमंत कैबिनेट की बैठक में 25 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
इस प्रकार सभी को कम से कम सात वर्षों की छूट अवश्य मिलेगी। दूसरी तरफ सभी सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी गई है। अब 60 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकेगा। यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पूरे राज्य में 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा।
इसके पूर्व तक यह 60 वर्ष से अधिक के लोगों को ही मिलता था। राज्य सरकार के इस फैसले से पेंशन के लाभार्थी की संख्या में लगभग 18 लाख की बढ़ोतरी होगी। सरकार के फैसले का असर सभी वर्ग की महिलाओं पर होगा जबकि एससी एवं एसटी वर्ग के पुरुषों को भी यह लाभ मिलेगा।
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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस दिया है। ईडी ने 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए दफ्तर आने को कहा है। 20 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने कथित भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुख्यमंत्री सोरेन से उनके आधिकारिक आवास पर करीब आठ घंटे पूछताछ की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने दावा किया था कि उनके खिलाफ यह एक षड्यंत्र है।
जब सीएम सोरेन से पूछताछ की जा रही थी, उस दौरान भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती के कारण पूरा इलाका किले में तब्दील हो गया था। सीएम इससे पहले, ईडी द्वारा सात बार समन जारी किए जाने पर पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी द्वारा आठवीं बार उन्हें समन जारी किए जाने पर आखिरकार उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी।
ईडी के अनुसार, यह जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से संबद्ध है।
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रांची: झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने रांची उनके आवास पर पहुंची है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.।अधिकारी ने बताया कि पूछताछ खत्म होने तक मुख्यमंत्री आवास के पास यातायात की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जनवरी को एक पत्र भेजकर मुख्यमंत्री से 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था। जवाब में सोरेन ने ईडी से कहा कि वह 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को आगामी 20 जनवरी को कांके रोड स्थित अपने सरकारी में पूछताछ के लिए आने की स्वीकृति दी है।
ईडी जमीन घोटाला केस में करेगी पूछताछ
सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मी के माध्यम से पत्र ईडी के जोनल कार्यालय को भेजा गया था। इसमें 20 जनवरी की तिथि निर्धारित कर भेजा गया है। इसके साथ ही ईडी ने पूछताछ की तैयारी आरंभ कर दी है।
मुख्यमंत्री से रांची में जमीन घोटाले के संदर्भ में ईडी पूछताछ करना चाहती है। ईडी आठ बार मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन प्रेषित कर चुकी है। हर बार मुख्यमंत्री ने पत्र भेजकर ईडी को जवाब दिया है।
ईडी ने दी थी कार्रवाई की चेतावनी
अंतिम समन में ईडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वे समय, तिथि और स्थान निर्धारित कर दें। ईडी उसी मुताबिक पूछताछ करने आएगी। समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा था कि पीएमएल अधिनियम में अवहेलना मामले में कार्रवाई की शक्तियां मिली हुई है।
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