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Published: 03 September 2022

पटना: झारखंड पुलिस ने भाजपा के सांसद सांसद मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे, उनके दो बेटों और देवघर हवाई अड्डे के डायरेक्टर सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ कथित तौर पर देवघर से टेक-ऑफ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से जबरन मंजूरी लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह घटना 31 अगस्त को हुई। देवघर हवाईअड्डे पर रात में उड़ानों के टेक-ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सांसदों ने दबाव डाला। देवघर हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रभारी डीएसपी सुमन आनन ने इसकी शिकायत की है।

सुरक्षा प्रभारी ने दर्ज कराई गई शिकायत में कहा है कि 31 अगस्त को शाम 05: 25 बजे सांसद और अन्य यात्री देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। वे सब प्लेन के अंदर चले गए और प्लेन का गेट बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद प्लेन का गेट खोलकर पायलट नीचे उतरा और एटीसी की तरफ जाने लगा। एटीसी कंट्रोल रूम में पायलट ने टेक ऑफ की इजाजत देने के लिए दबाव डाला। कुछ देर बाद दोनों सांसद और अन्य यात्री भी एटीसी कंट्रोल रूम में पहुंच गए। उन्होंने दबाव डाला और एटीसी का क्लियरेंस मिल गया।

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Published: 01 September 2022

रांची: झारखंड सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान दी है। इनमें सबसे अहम रहा राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर एसओपी को स्वीकृत किया जाना। तीन सदस्यीय समिति के सुझाव पर तैयार एसओपी को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार ने एक सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा राज्य कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय हुआ है और वह यह कि पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तैयारियों के अनुसार संशोधन के साथ ही दलपति प्रोन्नत होकर पंचायत सचिव बन सकते हैं। इस फैसले से तत्काल चार हजार से अधिक कर्मियों को लाभ मिलने का अनुमान है।

गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत फिंगर प्रिंट लेने से संबंधित अंगुलाेक सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

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Published: 01 September 2022

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने को लेकर बीते एक सप्ताह से झारखंड में मची ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय किया है। गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा का विशेष सत्र निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। आलम के मुताबिक इस दौरान वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पर चर्चा होगी और सरकार सदन का विश्वास हासिल करेगी।

चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी से निपटने के लिए विश्वास मत हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। सत्र से पूर्व छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सारे विधायक रांची वापस लौट आएंगे। फिलहाल रायपुर के पांच सितारा मेफेयर रिसार्ट में कुल 33 विधायक कैंप कर रहे हैं। सत्तापक्ष का तर्क है कि विधायकों को एकजुट रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।

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