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Published: 18 December 2022

साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी घटना हुई है। रूबिका पहाड़िन नामक महिला की हत्या करने के बाद उसके शव के 50 से ज्यादा टुकड़े करके अलग-अलग जगह फेंक दिए गए थे। शनिवार की देर शाम बोरियो संथाली में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे से मानव के पैर का टुकड़ा मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई।

पुलिस ती छानबीन में दिलदार नामक युवक का नाम सामने आ रहा है हालांकि पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। छानबीन के दौरान पास के ही एक बंद घर से बोरे में रखा मांस का टुकड़ा मिला। सूचना मिलने पर रात में ही एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा दल बल के साथ बोरियो थाना पहुंचे।

इस मामले में छानबीन में यह बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने रूबिका पहाड़िन की हत्या करके साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें फेंक दिया। दुमका से रात में ही खोजी कुत्ता बुलाया गया। जांच पड़ताल के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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Published: 17 November 2022

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने से पहले विधायकों को छापेमारी की चेतावनी दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष सरकार गिरने की साजिश कर रहा है, जिसे हम नाकाम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुझे ईडी के दफ्तर में जाना है। राज्य में अवैध खनन की जांच ईडी कर रही है। उस संदर्भ में मुझे तलब किया है। इस संबंध में मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है कि किस प्रकार से 1000 करोड़ के घोटाले का जो जिक्र साहेबगंज जिले से आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।

हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं न कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए। मैं सीएम हूं जिस प्रकार से तलब करने का कार्रवाई चल रही है, लग रहा है कि हम देश छोड़कर भागने वाले लोग हैं।

बता दें ईडी ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए तलब किया है।

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Published: 11 November 2022

रांची: झारखंड में विधानसभा के बुलाए गए विशेष सत्र में ओबीसी और अन्य वर्गों का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव शुक्रवार को पारित कर दिया गया है। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी तक किया गया है। वही, अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से 12 फ़ीसदी तक किया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको लेकर झारखंड के लोगों से वादा किया था।

राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77 फ़ीसदी तक पहुंच गया, जो कि देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक को सदन में पेश किया था। कुछ संशोधन प्रस्तावों के अतिरिक्त इस विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिला। हालांकि, बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानुप्रताप शाही ने कहा कि हम विधेयक का समर्थन करने आए हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने उनको कहा कि आपने कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं डाला। आपके इतने बड़े दल से केवल रामचंद्र चंद्रवंशी ने संशोधन प्रस्ताव डाला।

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