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कोलकाता: भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर तृणमूल कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा ही राष्ट्रीय हितों के ऊपर राजनीति को प्राथमिकता दी है। नड्डा ने यहां एक रैली में कहा कि यह संशोधित कानून नागरिकता प्रदान करता है, यह इसे छीनता नहीं है जैसा कि लोगों के एक समूह ने दावा किया है। उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने हमेशा ही राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपनी राजनीति को प्राथमिकता दी है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संशोधित कानून पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे सिर्फ (अपने) वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए परेशान हैं।

संशोधित कानून के समर्थन में पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित भगवा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ नड्डा ने इससे पहले दिन में एक मार्च निकाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने दावा किया, ''हमारे देश में मुस्लिम फूले-फले हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के शासन में पिछले आठ साल में किसानों की औसत वार्षिक आय तिगुनी हुई है। बनर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस अवधि में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण ढाई गुना बढ़ा है। उन्होंने ट्वीट किया, 'पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इस दिन को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के सभी किसानों को मेरी शुभकामनाएं।'

बनर्जी ने कहा, 'किसानों की औसत वार्षिक आय तिगुनी होकर 91,000 रुपये (2010-11 में) से 2.91 लाख रुपये (2018 में) हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण ढाई गुणा बढ़कर 2011 में 27 लाख से 2019 में 69 लाख हो गया। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।' बनर्जी ने राज्यों में फसल बीमा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र की किसी मदद के बिना इसे चलाया। उन्होंने जोर दिया कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई ‘कृषक बंधु’ योजना से करीब 72 लाख किसान परिवारों को लाभ होगा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता ने सीधे मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह कानून तुरंत वापस नहीं लिया तो इस सरकार को जाना होगा। ममता ने शुक्रवार को कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि कानून तुरंत वापस लिया जाए। कहा कि प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर मतविभाजन में हिस्सा नहीं लिया जिसका मतलब है कि वह इसका समर्थन नहीं करते, उन्हें संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'अगर नागरिकता कानून इतना अच्छा है तो पीएम मोदी जी आपने वोट क्यों नहीं डाला? आप दो दिन संसद में थे, लेकिन जब आपने वोट नहीं डाला तो मुझे ये अंदाजा है कि आप भी इस कानून का समर्थन नहीं करते।' ममता ने भाजपा की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सबको भगाने की साजिश रचने वाले एक दिन खुद भाग जाएंगे।

कोलकाता: नागरिकता कानून पर मचे देशभर में बवाल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी और वह हमारे 1970 के नागरिकता दस्तावेज मांग रही है। ममता बनर्जी ने कोलकाता रैली में कहा कि यदि भाजपा में हिम्मत है तो उसे संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराना चाहिए। ममता बनर्जी ने कोलकाता की रैली में कहा कि हम इस देश में दूसरों की दया पर नहीं रह रहे हैं।

ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए टोपी खरीद रही है जो एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए इन्हें पहनकर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा संशोधित नागरिकता अधिनियम को हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की एक लड़ाई बनाना चाहती है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल (सीएए) लोकसभा में 9 दिसंबर, 2019 को पास होने के बाद 11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया जहां एक लंबी बहस के बाद यह बिल पास हो गया।

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