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Published: 14 August 2017

कोलकाता: केंद्र सरकार के साथ एक ताजा टकराव में पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को 'आवश्यक' निर्देश में कहा है कि वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वतंत्रता दिवस की 'तैयारियों को रोक दें।' केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंधित सर्कुलर पर ममता बनर्जी सरकार की यह प्रतिक्रिया एक निर्देश की शक्ल में आई है, जिसे राज्य के सर्व शिक्षा अभियान के सभी जिलों के परियोजना प्रभारियों को भेजा गया है। देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'स्कूल व कालेज द्वारा कुछ अतिरिक्त गतिविधियों' के केंद्रीय मंत्रालय के सर्कुलर को एक तरह से काटते हुए राज्य सरकार ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में कहा है, "स्कूली शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि स्वतंत्रता दिवस 2017 को इस तरह नहीं मनाया जाएगा।" निर्देश में कहा गया है कि स्कूल-कालेज जैसे हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं, वैसे ही इस साल भी मनाएं। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी ने कहा कि राज्य के लोगों को देशभक्ति पर भाजपा से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल को दूसरों को यह बताने का कोई हक नहीं है कि वे स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएं।

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Published: 09 August 2017

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (8 अगस्त) को कहा कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में जारी अनिश्चितकालीन बंद से अब तक राज्य को लगभग 550 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। ममता ने राज्य विधानसभा में कहा, "सरकारी संपत्तियों को क्षति और चाय बागानों, दार्जिलिंग व कलिमपोंग जिलों में पर्यटन एवं परिवहन की बंदी के कारण राजस्व नुकसान सहित कुल अनुमानित नुकसान 550 करोड़ रुपये है।" ममता ने दार्जिलिंग अशांति पर सदन में एक बयान में कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिलों में 12 जून, 2017 से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान कर रखा है और तभी से पहाड़ी की जनता कठिनाइयों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा, "जीटीए (गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन) का कार्यकाल खत्म होने से पूर्व जीजेएम का आंदोलन महत्वपूर्ण है।" माकपा विधायक अशोक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर पहाड़ियों में भाषा का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि उसी के बाद स्थिति बिगड़ गई। बनर्जी ने ऐसे बयान के लिए माकपा की आलोचना की और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने के लिए कांग्रेस की प्रशंसा की।

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Published: 03 August 2017

दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल): गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज दार्जीलिंग हिल्स के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकालीं और इंटरनेट सेवा बहाल करने तथा पुलिस बल को वापस बुलाने की मांग की। क्षेत्र में कल रात से किसी हिंसक घटना की सूचना नहीं है लेकिन पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम की ओर से आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षाबल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। आज हड़ताल का 50वां दिन है। गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम की युवा शाखा, युवा मोर्चा के 12 कार्यकर्ता 21 जुलाई से आमरण अनशन पर हैं। जीजेएम युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश गुरुंग ने कहा, ‘‘हम अपना पृथक राज्य गोरखालैंड चाहते हैं। और हमारे नये राज्य में बंगाल के पुलिसकर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और हम गोरखालैंड के लिए जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं।’’ जीजेएम के अलावा पहाड़ी क्षेत्र की अन्य कई पार्टियां और बुद्धिजीवी काले झंडे और तख्तियां लेकर दार्जीलिंग की सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं।

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