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पटना (जनादेश ब्यूरो): नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ईओयू ने पेपर लीक कांड से जुड़ा शख्स सिंटू कुमार को गिरफ्तार किया है। ईओयू ने सिंटू कुमार को देवघर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओयू चिंटू को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है। इसके अलावा मामले में अन्य 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।
ईओयू ने शुक्रवार देर रात 1 बजे सिंटु को गिरफ्तार किया है। आज ईओयू सिंटु को पटना लेकर आएगी। सिंटू ने भी पूछताछ करे जाने पर तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रवि अत्री गैंग से प्रश्नपत्र और उत्तर तालिका मिलने की बात भी उसने स्वीकार की है। रवि अत्री गैंग ने प्रश्नपत्र और आंसर शीट मिलने के बाद व्हॉट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था।
बिहार पुलिस के मुताबिक, नीट पेपर लीक मामले में इन दोनों का सीधा कनेक्शन है। पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। साथ ही अब इस मामले में संजीव मुखिया का नाम भी सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले की प्रमुख कड़ी है।
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पटना: नीट पेपरलीक केस में गिरफ्तार आरोपियों को राहत नहीं मिली है। पटना सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। लेकिन, पटना पुलिस एनएचएआई के गेस्ट हाउस की डायरी लिए बिना की कोर्ट पहुंच गई। इसके कोर्ट ने अगली सुनवाई में डायरी लाने का आदेश दिया। इसीलिए कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अब 25 जून को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।
गिरफ्तार आरोपियों ने दायर की थी याचिका
बताया जा रहा है नीट यूजी पेपरलीक में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की ओर से जमानत के याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट के एडीजे पांच राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत में होनी थी। इसी बीच पटना पुलिस अपूर्ण डायरी लेकर कोर्ट पहंच गई थी। अधिवक्ता ने बहस करने की कोशिश की लेकिन गेस्ट हाउस की पूर्ण डायरी लाने का आदेश दिया। बता दें ये वही गेस्ट हाउस है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु और अनुराग यादव का नाम आया था। कोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई में अपडेट डायरी लाने की बात कह सुनवाई को टाल दिया।
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पटना (जनादेश ब्यूरो): राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक पहुंचा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महगठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था। लेकिन अब, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।
कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई की दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है।
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राजगीर (बिहार): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल प्राचीन नालंदा के खंडहरों का बुधवार को दौरा किया।
प्राचीन नालंदा के खंडहरों में मठ और शिक्षण संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। इसमें स्तूप, मंदिर, विहार (आवासीय और शैक्षणिक भवन) तथा प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है।
प्रधानमंत्री आज यहां नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के नालंदा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद् गौतमी भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री को प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी दी।
मोदी ने नालंदा दौरे से पहले सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, "यह हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन है। आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से गहरा नाता है।"
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