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मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। इसी स्मारक के लिए बीएमसी बुधवार को महापौर बंगला एमएमआरडीए को सौंपेगी। इस ऐलान के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच कई दिनों से चल रहे मनमुटाव में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती के ठीक एक दिन पहले मंगलवार को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने उनके स्मारक को मंजूरी देते हुए 100 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया।

सरकार ने बताया कि इस स्मारक का निर्माण एमएमआरडीए की ओर से किया जाएगा और स्मारक का नाम बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक रखा जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि इस एलान के बाद दोनों पार्टियों के बीच चल रही नोकझोंक में कमी आएगी। शिवसेना की ओर से काफी दिनों से बालासाहेब ठाकरे का स्मारक बनाने के लिए मंजूरी लेने की बात चल रही थी। पार्टी ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि स्मारक दादर के शिवाजी पार्क में स्थित महापौर निवास में ही बनाया जाएगा। अब इसके लिए उन्हें सारी मंजूरियां मिल गई हैं।

मुंबई: पिछले लोकसभा चुनावों में ईवीएम हैकिंग की जानकारी होने के कारण भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की हत्या का साइबर विशेषज्ञ द्वारा दावा किए जाने के बाद भाजपा नेता के भतीजे और राकांपा नेता धनंजय मुंडे ने सोमवार को मामले की जांच रॉ या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता मुंडे ने अमेरिका में रह रहे भारतीय स्वयंभू साइबर विशेषज्ञ के दावे पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे से प्रेम करने वालों ने उनकी मृत्यु पर हमेशा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि यह दुर्घटना थी या कोई साजिश। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिलने के कुछ ही सप्ताह के भीतर दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हो गई थी।

राकांपा नेता धनंजय मुंडे ने ट्वीट किया है, एक साइबर विशेषज्ञ ने सनसनीखेज दावा किया है कि गोपीनाथ राव मुंडे साहेब की हत्या की गई। इन दावों की तुरंत रॉ/सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की जरूरत है क्योंकि यह एक जननेता से जुड़े हैं। गौरतलब है कि एक हैकर ने लंदन में प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया था कि भारतीय ईवीएम मशीनें हैक हो सकती हैं।

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार के विरोधी कार्यकर्ता, समाजसेवी अन्ना हजारे ने सोमवार को कहा कि अगर लोकपाल विधेयक लागू हो गया होता तो राफेल जैसा घोटाला नहीं होता। अन्ना ने लोकपाल और लोकायुक्त का गठन करने और किसानों की कर्जमाफी समेत विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर बेमियादी भूख-हड़ताल की घोषणा की है। वह 30 जनवरी से अपने गांव रालेगण सिद्धि में भूख-हड़ताल पर बैठेंगे। अन्ना ने कहा कि उनको समझ में नहीं आता है कि जो कंपनी मार्च में बनी, उसे अप्रैल में बगैर किसी पूर्व अनुभव के ठेका कैसे दे दिया गया।

उन्होंने कहा, "मेरे पास राफेल के संबंध में कुछ कागजात हैं और मैं उसका अध्ययन करूंगा, फिर मसले को उठाऊंगा।" अन्ना ने भूख-हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि वह लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर 30 जनवरी से अपने गांव रालेगण सिद्धि में अंतिम सांस तक उपवास रखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकपाल विधेयक पर संवैधानिक संस्थाओं के फैसले की उपेक्षा कर रही है और देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है।

पुणे: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में अराजकता फैल जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा शनिवार को आयाजित विपक्ष की रैली पर निशाना साधते हुए जावड़ेकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लोग मजबूत सरकार चाहते हैं या मजबूर सरकार जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, कोलकाता की रैली में विपक्षी दल एक साथ आए, उस पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी दल मोदी को हटाना चाहते हैं लेकिन विकल्प कौन है?

उन्होंने कहा, वे विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसे में देश में स्थिति ऐसी होगी कि यदि मोदी नहीं हैं तो अराजकता होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने गुजराल, चंद्रशेखर और देवेगौड़ा की गठबंधन सरकारों का हवाला देते हुए कहा कि लोगों ने उन कमजोर सरकारों को झेली, जबकि दूसरी तरफ जनता मोदी की अगुवाई वाली मजबूत और नीति आधारित सरकार के फायदे देख चुकी है।

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