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Published: 12 January 2019

मुंबई: बैंकर से नेता बनीं मीरा सान्याल का शुक्रवार को बीमारी के चलते निधन हो गया। 57 साल की सान्याल ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के देश के मुख्य कार्यकारी का पद छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ी थीं। आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट में उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा कि देश ने एक तेज आर्थिक मस्तिष्क और एक कोमल आत्मा को खो दिया है। राजनीति में आकर सबको चौंका देने वाली सान्याल के पास 30 साल की बैंकिंग का लंबा अनुभव था।

कोच्चि में जन्मीं सान्याल ने एशिया के लिए एबीएन एमरो कॉर्पोरेट फाइनेंस के प्रमुख और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया था। उन्होंने मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। अपनी पहली चुनावी बाजी में वे असफल रही थीं।

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Published: 10 January 2019

नई दिल्ली: भीमा कोरेगांव मामले में सुरेंद्र गडलिंग व अन्य चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों से अतिरिक्त वक्त देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। इससे पहले पुणे पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और वक्त मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन की मोहलत देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गडलिंग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि तकनीकी वजह से चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। अगले दस दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी. भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है जिसमें पुणे पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन की मोहलत देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

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Published: 10 January 2019

मुंबई: संसद से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण का बिल पास होने के बाद एनडीए की सदस्य शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि आरक्षण तो दे दिया, लेकिन नौकरियां कहां हैं? मंजूरी मिलने के एक दिन बाद शिवसेना ने गुरुवार को हैरानी जताई कि नौकरियां कहां से आएंगी? पार्टी ने साथ ही चेतावनी दी कि अगर यह एक चुनावी चाल है तो यह महंगी साबित होगी। शिवसेना ने कहा कि मराठा समुदाय को भी महाराष्ट्र में आरक्षण दिया गया है लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि नौकरियां कहां है?

संसद ने बुधवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना' के एक संपादकीय में कहा है, ‘जब सत्ता में बैठे लोग रोजगार और गरीबी दोनों मोर्चो पर विफल होते हैं, तब वे आरक्षण का कार्ड खेलते हैं। अगर यह वोट के लिए लिया गया निर्णय है, तो यह महंगा साबित होगा। 10 फीसदी आरक्षण के बाद रोजगार का क्या होगा? आपको नौकरी कहां से मिलेगी?'

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