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नई दिल्ली: उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजों के ऐलान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने (भाजपा ने) अपनी ओर से गलत किया, हमने अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास किए और उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने सभी तरह की गलत कोशिशें की लेकिन उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई और आशा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे यह ‘सबक’ सीखेंगे कि भारत के लोग लोकतंत्र की ‘हत्या’ को नहीं सहेंगे। राज्य में डेढ़ महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस सरकार का वापस आना तय हो गया है और इसी को लेकर उन्होंने ये कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हरीश रावत ने राज्य विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वह मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे। राहुल ने ट्वीट किया, ‘वे (भाजपा) जो गलत कर सकते थे, उन्होंने किया। हम लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। उन्होंने कहा कि देश के संस्थापकों की ओर से बनायी गयी संस्थाएं और लोग ‘लोकतंत्र की हत्या’ बर्दाश्त नहीं करेंगे।
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नई दिल्ली: लोकसभा का आठवां सत्र आज (बुधवार) निर्धारित समय से दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के शेष रह गए कामकाज को पूरा करने के लिए 25 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ था जिसमें सामान्य और रेल बजट को पारित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने निचले सदन में तीन सप्ताह बिना रूकावट के कामकाज चलाने के लिए पूरे सदन के प्रति आभार व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ समय में यह पहला सत्र है जब व्यवधान के कारण एक भी दिन बैठक स्थगित नहीं करनी पड़ी और सदन ने 14 घंटे अतिरिक्त काम किया।’’ उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा के आठवें सत्र की शुरूआत 25 अप्रैल को हुई। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 39 बैठकें हुईं और 92 घंटे 21 मिनट कार्यवाही चली। सातवें सत्र के दौरान 26 फरवरी को रेल बजट पेश किया गया था। 29 फरवरी को सामान्य बजट पेश किया गया था। इसके साथ ही वित्त विधेयक भी पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा की गई और कई मंत्रालयों की अनुदान की मांगों को एकसाथ मंजूरी दी गई। पूर्वोत्तर राज्य के मामलों के मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय आदि की अनुदान की मांगों पर चर्चा की गई और 3 मई को इन्हें पारित किया गया।
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नई दिल्ली: ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कथित बिचौलिया क्रिस्टियन मिशेल ने बुधवार को कहा कि वह वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कभी नहीं मिले। मिशेल से जब पूछा गया कि क्या वह कभी सोनिया, सिंह या रक्षा मंत्री एके एंटनी से सौदे के लिए मिले थे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ‘नहीं, कभी नहीं।’ उन्होंने अबू धाबी में एक समाचार चैनल को दिये साक्षात्कार में कहा कि मैं इनमें से किसी से भी कभी नहीं मिला। मिशेल ने इस घोटाले से अपना नाम हटाने का प्रयास करते हुए दावा किया कि उन्होंने ‘एक बार’ दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से हाथ मिलाया था लेकिन इतालवी कारोबारी गुइदो हाश्के और एक अन्य बिचौलिये से उनके संबंध के कारण ‘उनसे दूरी बना ली।’ उन्होंने कहा कि मैं संभवत: जिमखाना क्लब में उनसे (एसपी त्यागी) मिला था और मुझे लगता है कि मैंने वहां उनसे हाथ मिलाया था। लेकिन हाश्के के साथ उनके संबंधों के कारण वास्तव में मैं उनसे दूर रहा। मिशेल ने कहा कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सौदे के बारे में झूठ नहीं बोला लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कैग रिपोर्ट में जो दिया गया है उसे (दस्तावेजों) प्रमाणित किया हैं। कैग रिपोर्ट बहुत जल्दबाजी में तैयार की गई क्योंकि सौदा हमेशा बढ़ाचढ़ाकर पेश किया गया।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में बुधवार को लोकसभा में भाजपा के वरिष्ठ सांसद भोला सिंह ने अपनी ही सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘स्मार्ट सिटी’ की उपयोगिता पर सवाल खड़ा दिया और कहा कि इससे तो पहले से ही विकसित शहरों का ही विकास होगा। सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी से पिछड़े शहरों और अति विकसित शहरों के बीच खाई बढ़ेगी तथा विषमताओं के पहाड़ खड़े होंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भोला सिंह ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘स्मार्ट सिटी’ की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस स्मार्ट सिटी की बात सरकार कर रही है, नगर निगम, नगरपालिका परिषद और तमाम ऐसी नगर विकास एजेंसियां सालों से यह काम पहले ही कर रही हैं। भोला सिंह ने कहा कि इसी प्रकार जिस ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात प्रधानमंत्री ने की है उसमें स्मार्ट सिटी का उद्देश्य कोई नया नहीं है। नगर पालिकाएं सालों से यही काम करती आ रही हैं। तो नगर पालिकाओं की शहरी योजना और केंद्र की इस नयी योजना में क्या अंतर है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना के लिए करोड़ों रुपये का ऋण देगी, फिर उस ऋण को वसूलेगी, आखिर यह सब कब तक चलेगा। इस सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि परियोजना के तहत 100 स्मार्ट शहरों को ‘प्रकाश पुंज ’ की तरह विकसित करना है ताकि बाकी शहर उनका अनुकरण करें। उन्होंने भोला सिंह के इस विचार से असहमति जतायी कि इस योजना से समृद्ध क्षेत्र अधिक समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए खुली प्रतिस्पर्धा के तहत शहरों का चयन किया गया है और केंद्र यह ध्यान भी रखेगा कि क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाए।
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