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Published: 25 June 2016

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताशकंद की दो दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए। ताशकंद में उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में हिस्सा लिया तथा रूस एवं चीन समेत विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की। उनकी इस यात्रा की मुख्य बात चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग से उनकी भेंट रही जिस दौरान उन्होंने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की कोशिश के प्रति चीन का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास का चीन विरोध करता रहा है। एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इस संगठन के साथ भारत का रिश्ता इस क्षेत्र को कट्टरपंथ एवं हिंसा के खतरे से बचाने में मदद पहुंचाएगा और यह आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगा। इस सम्मेलन में भारत के एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हुई। मोदी ने कहा कि भारत को उर्जा और प्राकतिक संसाधनों के क्षेत्र में इस संगठन की ताकत से बहुत फायदा होगा और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था एवं विशाल बाजार एससीओ क्षेत्र में आर्थिक वद्धि की रफ्तार तेज करेंगे।

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Published: 25 June 2016

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो सकता है और इस दौरान जीएसटी व कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाएंगे। नकवी ने कहा, ‘‘पहले ऊपरी सदन में भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी सांसदों की संख्या एक समस्या थी, लेकिन चूंकि हाल के राज्यसभा चुनाव में हमने सदन में अपनी संख्या बढ़ाई है, लिहाजा इस बार जीएसटी सहित सभी महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो जाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा में अकेले भाजपा के पास 54 सदस्य हैं और सदन में राजग सदस्यों की कुल संख्या 62 हो गई है तथा 10 अन्य निर्दलीय सदस्यों ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन जाहिर किया है। नकवी ने कहा, ‘‘जहां तक जीएसटी का सवाल है, तो कांग्रेस के अधिकांश सदस्य इसके पक्ष में हैं।’’ नकवी ने कहा कि संसद सत्र 18 जुलाई से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति संसद के मानसून सत्र की सही तिथि अभी तय नहीं कर पाई है।’’ उन्होंने कहा कि समिति की बैठक 29 जून को होने वाली है, जिसमें तिथि तय की जाएगी।

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Published: 25 June 2016

नई दिल्‍ली: केंद्र द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में हुए सिख विरोधी दंगों के करीब 186 मामलों की फिर से जांच किए जाने की संभावना है। देश में 1984 के सिख विरोधी दंगों में 3,325 लोग मारे गए थे, जिनमें अकेले दिल्ली में 2,733 लोगों की जान गई थी। शेष लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य स्थानों पर मारे गये थे। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया 186 मामले हैं, जिन पर फिर से जांच हो सकती है तथा एसआईटी उन पर गौर कर रही है। बहरहाल, इनमें से प्रत्येक मामले में अभियोजन पक्ष को संबंधित अदालतों से अनुमति लेनी पडे़गी। यह कदम पंजाब में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले उठाया जाने वाला है। दिल्ली पुलिस ने 241 मामलों को साक्ष्य का अभाव दिखाते हुए बंद कर दिया था। न्यायमूर्ति नानावती आयोग ने उनमें से चार को फिर से खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन भाजपा उन सभी मामलों पर फिर से जांच चाहती थी। सीबीआई ने केवल चार मामलों को फिर से खोला और फिर से जांच की।

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