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सोल: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के प्रयासों को अमेरिका के बाद आज (बुधवार) फ्रांस का भी पुरजोर समर्थन मिला, जिसका दो दिवसीय पूर्ण सत्र गुरुवार से सोल में शुरू होगा। विदेश सचिव एस जयशंकर भारत की सदस्यता के मुद्दे पर बंटे 48 देशों के समूह में समर्थन जुटाने के लिए सोल पहुंच गये हैं। भारत का विरोध चीन यह कहकर कर रहा है कि नई दिल्ली ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालांकि वह कह रहा है कि यदि एनएसजी से भारत को छूट मिलती है तो पाकिस्तान को भी समूह की सदस्यता दी जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान की सदस्यता के मुद्दे पर चीन ने कहा कि यह विषय पूर्ण सत्र के एजेंडा में नहीं है। यहां भी बीजिंग ने दोनों पड़ोसी देशों के मामलों को एकसाथ करके देखा जबकि उनके परमाणु अप्रसार ट्रैक रिकार्ड में अंतर है। नई दिल्ली में अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि एनएसजी की प्रक्रिया नाजुक और जटिल है और भारत की संभावनाओं पर अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ताशकंद में मुलाकात कर सकते हैं जहां वे एससीओ के सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी एनएसजी के विषय पर चिनफिंग से बात कर सकते हैं लेकिन गौरतलब होगा कि क्या चीन अपने रुख में बदलाव लाएगा। एनएसजी के लिए भारत के पक्ष का करीब 20 देश समर्थन कर रहे हैं लेकिन एनएसजी में आम-सहमति से फैसले होने के मद्देनजर भारत के सामने कठिन कार्य है। लेकिन भारत को उम्मीद है जो दक्षिण कोरिया की राजधानी में जयशंकर की मौजूदगी से स्पष्ट है।

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन पर लगातार हमला बोलने के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोर्चा खोल दिया है। आज (बुधवार) उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर हमला बोलते हुए उनको बर्खास्त करने की मांग कर डाली। हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा भारतीय जनता पार्टी तुरंत मुख्य आर्थिक सलाहकार के बचाव में उतर आए और स्वामी के बयान को खारिज कर दिया। यह उन अटकलों पर विराम लगाने का प्रयास था कि क्या स्वामी के बयान को सरकार या पार्टी में किसी का समर्थन हासिल है। वित्त मंत्री ने अरविंद सुब्रमण्यम पर स्वामी के हमले को दरकिनार करते हुए यह कहकर उनका बचाव किया कि सरकार को उन पर पूरा भरोसा है और उनकी सलाह सरकार के लिये काफी कीमती होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने पार्टी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा स्वामी के विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे स्वामी के विचारों से सहमत नहीं हैं। वित्त मंत्री ने अरविंद सुब्रमण्यम का बचाव करते हुए कहा, दरअसल, अभी-अभी कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र के बारे में जो प्रस्तुति (मंत्रिमंडल के फैसले पर मीडिया ब्रीफिंग में) दी गई वह उनके सक्रिय परामर्श के साथ तैयार किया गया।

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र के जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है जो अगस्त मध्य तक चल सकता है। सत्र का कार्यक्रम तय करने के लिए कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की 29 जून को बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि सत्र 18 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। बहरहाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की 29 जून की बैठक में इस बारे में अंतिम निर्णय किया जाएगा। सदस्य संख्या बढ़ने तथा कुछ विपक्षी दलों के सहयोग से सरकार राज्यसभा में जीएसटी विधेयक को इसी सत्र में पारित करवाने को लेकर उत्सुक है। यह विधेयक काफी समय से उच्च सदन में लंबित है। कांग्रेस एवं कुछ अन्य दलों के कड़े विरोध के चलते सरकार कर सुधार से संबंधित जीएसटी प्रणाली को इस वर्ष 01 अप्रैल से लागू करवाने के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल में दावा किया था कि लगभग सभी राज्यों ने जीएसटी पर सहमति जता दी है। कोलकाता में हाल में राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद जेटली ने कहा था कि तमिलनाडु को छोड़ सभी अन्य राज्य प्रस्तावित कानून के पक्ष में हैं। तमिलनाडु को इस विधेयक के कुछ प्रावधानों से आपत्ति है।

नई दिल्ली: प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित एक कंपनी को नोटिस भेजने की खबर मीडिया में लीक करने के लिए आज (बुधवार) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर निशाना साधा। ईडी राजस्थान के बीकानेर जिले में हुए एक भूमि सौदे में कथित धनशोधन के मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में यह नोटिस भेजा गया। प्रियंका ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमें यह नोटिस बुधवार शाम 4.00 बजे मिला लेकिन साफ तौर पर आपको हमसे पहले इसकी जानकारी मिल गयी।’ आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नोटिस भेजा गया जिसमें उससे कुछ वित्तीय ब्यौरे एवं दूसरे दस्तावेज मांगे गए। सूत्रों ने बताया कि कंपनी से मामले के जांच अधिकारी को कुछ निश्चित वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज देने को कहा गया है। ईडी ने पिछले महीने राजस्थान और अन्य स्थानों पर इस मामले में गहन तलाशी ली थी और कई दस्तावेज मिलने का दावा किया था। यह जांच बीकानेर के कोलायत इलाके में कथित रूप से कंपनी द्वारा 275 बीघा भूमि खरीदे जाने के संबंध में है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लाउंड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था।

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