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Published: 14 July 2016

नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को युद्ध प्रभावित दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए दो सी-17 सैन्य परिवहन विमान भेजा है। इस अभियान का नेतृत्व विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह कर रहे हैं। पहले चरण में 300 भारतीयों को निकालने का लक्ष्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया जनरल ने एक बार फिर जिम्मेदारी ली है। दो सी-17 विमान गुरुवार को जूबा जा रहे हैं। जनरल वी के सिंह दक्षिण सूडान से लोगों को निकालने के ऑपरेशन संकटमोटन का नेतृत्व कर रहे हैं। सिंह ने संघर्ष प्रभावित यमन से गत वर्ष करीब चार हजार भारतीयों को निकालने के अभियान की निगरानी की थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राहत उड़ान के गुरुवार सुबह जूबा पहुंचने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि वैध भारतीय यात्रा दस्तावेज वाले भारतीय नागरिकों को ही विमान में सवार होने दिया जाएगा। वे अपने साथ अधिकतम पांच किलोग्राम केबिन लगेज ला सकते हैं। बयान में कहा गया कि महिलाओं एवं बच्चों को प्राथमिकता से जगह दी जाएगी। सिंह के अलावा सचिव (आर्थिक संबंध) अमर सिन्हा भी जूबा जाएंगे। भारत दक्षिण सूडान में घटनाक्रमों पर नजदीकी नजर रखे हुए था जहां शहर के कई हिस्सों में पूर्व विद्रोही और सरकारी सैनिकों के बीच भारी संघर्ष जारी है। इसके लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। मंत्रालय के अनुसार दक्षिण सूडान में करीब 600 भारतीय हैं। इनमें 450 जूबा में और करीब 150 राजधानी के बाहर हैं।

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Published: 14 July 2016

नई दिल्ली: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अरूणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आज (बुधवार)  यह कहते हुए निशाना साधा कि यह उन्हें बताता है कि लोकतंत्र क्या है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिये कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को लोकतंत्र क्या है, इस बारे में बताने के लिए शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट।’’ भाजपा एवं केंद्र को आज बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सत्र को एक महीने पहले बुलाने के राज्यपाल के निर्णय को ‘‘असंवैधानिक’’ बताते हुए खारिज कर दिया और अरणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड सरकार की बागडोर संभालने वाले हरीश रावत ने फैसले की सराहना की है। रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये कहा, ‘‘अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को फिर से बहाल करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। न्यायपालिका ने लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को फिर से बहाल किया है।’’ तुकी ने इसे ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसला बताते हुए इसका स्वागत किया और कहा कि इससे लोकतंत्र की रक्षा हुई है।

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Published: 14 July 2016

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज (बुधवार) कहा कि अरूणाचल प्रदेश में नबाम तुकी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट  के आदेश का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और साथ ही इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि वहां नई सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद शासन कर रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया ब्रीफिंग में ढेरों सवालों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला सर्वोच्च है और सरकार उसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। पिछले ही हफ्ते कानून मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले प्रसाद ने कहा कि सरकार इस आदेश का विस्तृत परीक्षण करेगी और उसके बाद हम कोई निर्णय कर सकते हैं। अरूणाचल प्रदेश में तुकी सरकार की बर्खास्तगी को ‘असंवैधानिक’ करार देने संबंधी उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐसे वक्त आया है जब महज दो महीने पहले उसने उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बहाल की थी। जब प्रसाद से पूछा गया कि क्या सरकार इस फैसले की समीक्षा के लिए शीर्ष अदालत जाएगी, उन्होंने कहा, ‘हमें पूरे दिशा निर्देश की बहुत ही विस्तृत समीक्षा करनी होगी और उसके बाद ही हम कुछ तय कर सकते हैं।’ प्रसाद ने कहा कि सरकार को अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने कहा, ‘मीडिया की खबरों के अनुसार, मैंने देखा है कि उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर, 2015 से पहले की यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। निरापद रूप से मेरे स्मरण में यह विचार आ सकता है कि दिसंबर के बाद कई घटनाएं हुईं, जैसे राष्ट्रपति शासन हटाया गया, नयी सरकार ने शपथ ली और नयी सरकार ने सदन के पटल पर बहुमत साबित किया।’

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