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Published: 17 July 2016

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल पद को मौजूदा संघीय ढांचे में अनावश्यक करार दिया है। उन्होंने इस पद पर नियुक्ति और हटाए जाने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री की राय अनिवार्य किए जाने की भी मांग की। नीतीश ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को बर्खास्त करने के मामले में भी सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति के बजाय केवल आपात स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। साथ ही इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकार राज धर्म का पालन कर रही है या नहीं। अंतर-राज्य परिषद की बैठक में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते नीतीश कुमार पर लगी हुई थी। नीतीश ने केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की शिफारिशों पर अपनी दो टूक राय रखी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं है, तो उनकी नियुक्ति व उनको हटाने के लिए मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव किया जाए। साथ ही बिना मुख्यमंत्री की सलाह के न तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाए और न ही उनको बदला जाए। दूसरे, केंद्र में सत्ता परिवर्तन पर राज्यपालों को समय पूर्व न बदला जाए। नीतीश ने मुख्यमंत्री को लेकर आयोग की इस सिफारिश पर भी जोर दिया कि मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करने का मौका दिए बगैर किसी भी स्थिति में न हटाया जाए।

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Published: 16 July 2016

नई दिल्ली: सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी एवं उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर जीएसटी विधेयक सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विचार मंथन किया। सोनिया गांधी के आवास पर हुई है बैठक में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलामनबी आजाद, पार्टी के उप नेता आनंद शर्मा और लोकसभा में मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित विभिन्न नेताओं ने भाग लिया। सरकार ने शुक्रवार को कांग्रेस से सम्पर्क कर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करवाने में उसका सहयोग मांगा था जो पिछले काफी समय से लंबित चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस दोनों सदनों में अरूणाचल प्रदेश सरकार के बारे में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले को लेकर सरकार एवं भाजपा को घेरने का प्रयास करेगी। इस फैसले के तहत उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर 2015 की कांग्रेस सरकार को बहाल किया है। समझा जाता है कि पार्टी नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के रुख के बारे में विचार-विमर्श किया। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलायी है जिसमें लंबित विधेयकों को पारित करने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा जाएगा।

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Published: 16 July 2016

नई दिल्ली /इस्तांबुल: तुर्की में अंसतुष्ट सैनिकों के एक गुट की ओर से तख्तापलट की कोशिश के बीच एक खेल कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए 148 भारतीय छात्र और 38 अधिकारी वहां सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह जानकारी दी है। इन छात्रों ने व्हाट्सएप के जरिये भारतीय टीवी चैनलों को भेजे एक वीडियो संदेश में कहा है कि वे 11 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई को खत्म होने वाले वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए उत्तरी-पूर्वी प्रांत ट्राबजोन में हैं। तमिलनाडु के एक छात्रों के समूह ने इस वीडियो संदेश में कहा है, 'हमारे माता-पिता ने कुछ घंटे पहले हमें फोन कर बताया कि अंकारा में एक बम बलास्ट हुआ है, लेकिन हम ट्राबजोन में जहां हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है।' उन्होंने सरकार से मदद की मांग की है। हालांकि इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या ये स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जारी रहेगी। एनडीटीवी को किए गए एक ट्वीट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सभी भारतीय छात्र और अधिकारी सुरक्षित हैं और ये सभी 18 जुलाई से भारत लौटना शुरू करेंगे।