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Published: 12 July 2016

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के एक धड़े के कल से हड़ताल पर जाने पर आज रोक लगा दी। बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। न्यायमूर्ति वी के राव ने स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक के चार सहयोगी बैंकों की याचिका पर यह आदेश जारी किया। अदालत ने ‘स्टेट सेक्टर बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन’ और ‘आल इंडिया बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन’ के दो दिन की हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी।इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का एक तबका भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रस्तावित विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के कदम का विरोध कर रहा है। उन्होंने कल से देशभर में हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। आल इंडिया बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने पिछले हफ्ते कहा था कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ समझौता बैठक नाकाम रही। इसलिए हम हड़ताल के अपने आह्वान पर कायम रहेंगे।

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Published: 11 July 2016

नई दिल्ली: कश्मीर में अशांति जारी रहने के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल अपनी केन्या यात्रा बीच में ही छोड़ कर स्वदेश लौट आए और विश्वास जताया कि घाटी की स्थिति का कोई हल निकल आएगा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केन्या दौरे पर थे। कश्मीर की स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने डोभाल को 24 घंटे पहले स्वदेश भेज दिया। डोभाल घाटी के घटनाक्रम का अधिकारियों के साथ नियमित रूप से जायजा ले रहे हैं। कश्मीर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘अगर समस्याएं हैं तो उनके हल भी हैं। हम समाधान निकालने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त और समर्थ हैं।’ डोभाल प्रधानमंत्री की चार अफ्रीकी देशों की यात्रा में उनके साथ गए थे। उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल लौटना था लेकिन एनएसए जल्दी लौट आए। डोभाल ने विशेष ब्यौरा नहीं दिया लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने भरोसा जताया कि 72 घंटों में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘कश्मीर के लोग कानून का पालन करने वाले और पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। वे शांति, खुशहाली और विकास में भरोसा करते हैं।’

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Published: 11 July 2016

नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के विषय में संसद मानसून सत्र से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से सम्पर्क किया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में अटका है और संसद सत्र अगले सप्ताह शुरू हो रहा है। नए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा से टेलीफोन पर बात कर चुके हैं। पार्टी के साथ औपचारिक वार्ता जल्दी ही हो सकती है। इस बारे में शर्मा से जब सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कर सुधारों के जरिए पूरे देश में ‘सही मायने में’ एक साझा बाजार बाजार तैयार करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ‘ कायदे का और ठोस’ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जीएसटी दर का दायरा तय करने की जरूरत है ताकि आम आदमी पर इसका बोझ न पड़े। जीएसटी को स्वतंत्रता के बाद सबसे उल्लेखनीय कर सुधार बताया जा रहा है पर जीएसटी विधेयक कांग्रेस के कड़े विरोध के कारण राज्य सभा में अटका हुआ है जहां सत्तारूढ राजग का बहुमत नहीं है। कांग्रेस अन्य बातों के अलावा संविधान में ही जीएसटी की दर की सीमा बांधने की मांग कर रही है। उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने ही विधेयक तैयार किया है और उसकी यही चिंता है कि यह ‘कायदे का ठोस हो।’ शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पेट्रोलियम, शराब, तंबाकू और बिजली जैसे विभिन्न उत्पादों पर कर लगाए जाने के संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण भी चाहती है।

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