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Published: 14 July 2016

नई दिल्ली: नीट अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गहरी नाराजगी जताई और कहा कि कोर्ट के फैसले पर अध्यादेश पहली नजर में उपयुक्त नहीं लगता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि इसके लाए जाने की जरूरत भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश लाकर केंद्र राज्यों को कह रहे हैं कि कानून लागू मत करो। सरकार का एक न्यूनतम स्टेंडर्ड होना चाहिए, लेकिन अब कोई फैसला लेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, NEET हमारा फैसला सिर्फ छात्रों के हित में नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। हम इसके जरिए डॉक्टरी पेशे के लिए एक बेंचमार्क सेट करना चाहते थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि 24 जुलाई को नीट फेज दो परीक्षा होनी है। इसका मतलब साफ है कि राज्यों से सरकारी मेडिकल कालेजों को नीट से छूट बरकरार रहेगी। केंद्र की ओर से AG ने कहा कि ये अध्यादेश सिर्फ इसी साल के लिए है जो राज्य नीट लागू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।

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Published: 14 July 2016

नई दिल्ली: विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने भारतीय वायुसेना में स्‍थायी कमीशन नहीं दिए जाने को लेकर कोर्ट की शरण ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन नहीं मिलने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूजा ठाकुर ने एयरफोर्स के फैसले को भेदभाव भरा और मनमाना करार दिया है। पूजा ने वायुसेना के इस कदम को महिलाओं के खिलाफ बताया है। गौर हो कि परमानेंट कमीशन का मतलब, रिटायर होने तक सेवा में बने रहना होता है। पूजा ने 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में किसी राजकीय मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थीं। वर्ष 2000 में इंडियन एयरफोर्स ज्‍वाइन करने वाली पूजा एडमिनिस्‍ट्रेटिव ब्रांच से ताल्‍लुक रखती हैं। पूजा एयरफोर्स में साढ़े 16 साल से सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने साल 2000 में एयरफोर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को ज्वाइन किया था। वह एयरफोर्स के दिल्ली हेडक्वार्टर में तैनात हैं। राजस्थान की रहने वाली पूजा पैरा जम्पर हैं। आर्मी और एयरफोर्स के चुनिंदा ब्रांच में अब तक लगभग 340 महिला ऑफिसर्स को ही स्थाई कमीशन मिली है। आर्मी और एयरफोर्स में महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन वर्ष 2010 से देना शुरू किया गया था।

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Published: 14 July 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। सांसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को बर्खास्‍त करने के लिए दबाव बनाना चाहती है। बहरहाल, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर इस संबंध में रणनीति के बारे में चर्चा की जहां समझा जाता है कि उन्होंने जीएसटी पर रणनीति को लेकर भी चर्चा की। कांग्रेस जीएसटी में 18 प्रतिशत की सीमा तय करने पर जोर दे रही है जो संविधान संशोधन विधेयक का हिस्सा है। सरकार इस पर सहमत नहीं है। हालांकि कांग्रेस अपने पहले के सख्त रूख में नरमी ला सकती है। सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बैठक का प्रस्ताव किया है ताकि मतभेदों को दूर किया जा सके। यह बैठक एक या दो दिनों में हो सकती है जो वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा के मध्य हो सकती है।