Details

Published: 08 February 2016

नई दिल्ली : भारतीय टेलीकॉम नियामक संस्था (ट्राई) ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों पर डाटा शुल्क की दरों में किसी प्रकार का भेदभाव करने पर रोक लगा दी है। दूरसंचार कंपनियों द्वारा अलग-अलग शुल्क वसूलने पर ट्राई 50,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है। ट्राई के अध्यक्ष आरएस शर्मा ने कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को अलग-अलग वेबसाइटों के लिए अलग-अलग शुल्क लेने की इजाज़त नहीं होगी। ट्राई ने इस बारे में 'प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डॉटा सर्विसेज रेगुलेशनस 2016' जारी किया है। कई कंपनियां ग्राहकों को विशेष ऑफर देना चाहती हैं, जिस पर ट्राई ने रोक लगा दी है। ट्राई का यह फैसला फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के फ्री बेसिक्स स्कीम के लिए झटका है, जिसमें कहा गया था कि इस स्कीम के जरिये ग्रामीण भारत के लाखों लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

Read more ...

Details

Published: 07 February 2016

नई दिल्ली: कैंसर और एचआईवी के इलाज के काम आने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं समेत कुल 74 दवाओं पर सीमा शुल्क छूट खत्म कर दी गई है, ताकि घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन, इस निर्णय से इन दवाओं के दाम बढ़ने की भी संभावना है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने पिछले सप्ताह 74 दवाओं पर से मूल सीमा शुल्क की छूट वापस लिए जाने की अधिसूचना जारी की है। इससे अब जिन दवाओं पर अब सीमा शुल्क लगाया जाएगा उनमें गुर्दे की पथरी, कैंसर में कीमोथेरेपी एवं विकिरण चिकित्सा, दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याओं, मधुमेह व हड्डियों के रोग की चिकित्सा में काम आने वाली दवाइयां तथा संक्रमण दूर करने के लिए एंटीबायोटिक आदि शामिल हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण, ल्यूकेमिया, एचआईवी या हेपेटाइटिस बी, एलर्जी, गठिया, अल्सर वाले कोलाइटिस की कुछ दवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। खून को पतला करने, ग्लोकोमा, रसायन या कीटनाशकों की विषाक्तता से होने वाले रोग, प्राकृतिक शारीरिक विकास हार्मोन की कमी से बच्चों और वयस्कों को होने वाली समस्याओं से जुड़ी दवाएं भी इस दायरे में आएंगी।

Read more ...

Details

Published: 07 February 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरण जेटली के साथ आज (शनिवार) यहां बजट-पूर्व बैठक में ज्यादातर राज्यों ने केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को धीरे -धीरे खत्म की प्रक्रिया में राज्यों के अटके मुआवजे का भुगतान करने और इसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किये जाने के लिए कोष मुहैया कराए जाने की मांग की। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्र से कहा कि वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर अतिरिक्त बोझ के वहन के लिए विशेष सहायता प्रदान करे और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्यों की ऋण सीमा बढ़ाने की भी अपील की। ओड़िशा के वित्त मंत्री ने प्रदीप कुमार अमत ने बैठक में कहा, ‘‘हम केंद्र से राज्यों को सीएसटी के कारण हुए नुकसान की पूरी तरह भरपाई करने के लिए 2016-17 के आम बजट में पर्याप्त प्रावधान करने का आग्रह करते हैं।’

Read more ...