नई दिल्ली: ‘टीम इंडिया’ की अवधारणा पर अमल के लिए जोर देते हुए वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज (शनिवार) कहा कि केन्द्र और राज्यों को देश को उंची वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इस बीच राज्यों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्दे नजर अपने यहां भी वेतन वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय की भरपाई के लिए केन्द्र से अधिक आबंटन की मांग की है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि हाल के समय में केन्द्र द्वारा की गई सुधारों की पहल को आगामी महीनों में आगे बढ़ाया जाएगा। जेटली ने भारत की वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए राज्यों से मिलकर काम करने का आग्रह किया।वित्त मंत्री ने विदेशी निवेश आकषिर्त करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि ‘‘आने वाले महीनों में वृद्धि की गति रफ्तार पकड़ेगी।’’ राज्यों के साथ बजट पूर्व बैठक में जेटली ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकारें ढांचागत क्षेत्र एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर खर्च बढ़ाएंगी क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने उन्हें अधिक कोष दिया है।

जेटली ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘ मैं उम्मीद करता हूं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जिन राज्यों के संसाधन बढ़े हैं, वे ढांचागत सुविधाओं के निर्माण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ाएंगी क्योंकि उनके राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।’’ उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और यह काफी नाजुक स्थिति में है। ‘‘ यद्यपि इससे भारत भी विशेष रूप से निर्यात प्रभावित हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरने में समर्थ है।’’ इस बजट पूर्व बैठक में कई राज्यों ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आगामी बजट में अधिक आबंटन की मांग की।