नई दिल्ली: आने वाले आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ सातवें वेतन आयोग और समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की जरूरत होगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह कहा है। वित्त मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि भारत में और तेजी गति से आगे बढ़ने की क्षमता है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय घाटे के तय लक्ष्य के दायरे में रहने के बारे में विश्वास व्यक्त किया। जेटली ने कहा, 'वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्र सरकार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और समान रैंक समान पेंशन योजना को लागू करने के लिये 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा।'
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले दो साल के दौरान जरूरत से कमजोर मानसून रहने की वजह से कृषि खेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यों को सूखा राहत सहायता के तौर पर अब तक की सबसे ज्यादा सहायता उपलब्ध कराई गई। जेटली ने कहा, 'कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को और जयादा प्रोत्साहन दिए जाएंगे।' जेटली ने कहा कि भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसमें और ज्यादा तेजी से बढ़ने की क्षमता विद्यमान है। उन्होंने कहा, 'विश्व अर्थव्यवस्था अनिश्चित और कमजोर स्थिति के दौर से गुजर रही है... इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिंस और तेल के दाम नीचे हैं। भारत के लिए यह वृहद आर्थिक स्थिति अनुकूल साबित हुई है।'
