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मॉस्को: चीन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर को बरकरार रखने के लिए ‘किए जा रहे अच्छे काम’ को भारत की सराहना की है। इसके साथ ही पड़ोसी देश ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधारों का आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उनका देश भारत में निवेश बढ़ाने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रफ्तार देने के लिए उल्लेखनीय योगदान दे सकती हैं। वांग ने कहा, ‘सबसे पहले हमें अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। इस मोर्चे पर हम आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के अच्छे काम की सराहना करेंगे।’ वांग यहां रूस, भारत और चीन (आरआईसी) समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए है। उन्होंने आगे कहा कि विकासशील देशों के हितों के संरक्षण तथा विश्व अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का सुधार जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘हमें वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संचालन में सुधार के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने को हाथ मिलाने की जरूरत है, क्योंकि इससे विकासशील देशों के हितों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।
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नई दिल्ली: सार्वजनिक व्यय में कमी के मकसद से सरकार कुछ घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री पर विचार कर रही है। इस दौरान इन उपक्रमों के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जाएगा और उन्हें आकर्षक भुगतान की पेशकश की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि यह कार्य इस तरीके से किया जाएगा जिससे कर्मचारियों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचे और यह सरकार तथा कर्मचारियों दोनों के लिए लाभ की स्थिति होगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ऐसे घाटे वाले चिन्हित उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के रूप में एकमुश्त राशि की पेशकश कर सकती है। सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मार्च के अंत तक कुल 77 घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रम थे। इन उपक्रमों का कुल नुकसान 27,360 करोड़ रुपये था।
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नई दिल्ली: कृषि क्षेत्र के लिए 9 लाख करोड़ रुपए की ऋण योजना के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन पर सुझाव देने के लिए गठित सरकारी समिति ने सुझाव दिया है कि तीन लाख रुपए से अधिक के अल्पकालिक ऋण पर ब्याज छूट नहीं दी जानी चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सब्सिडी पूरी भुगतान अवधि के लिए दी जानी चाहिए न कि सिर्फ एक साल के लिए। कृषि मंत्रालय ने नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन वी सी सारंगी की अध्यक्षता में फसल ऋण जरूरतमंद छोटे तथा सीमांत किसानों तक पहुंचाने और ब्याज छूट योजना का बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नौ सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। ब्याज छूट की योजना के तहत किसानों को फिलहाल एक साल तक के लिए तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक ऋण सात प्रतिशत के ब्याज पर मिलता है। जो किसान इसे समय पर चुका देते हैं उन्हें यह रिण चार प्रतिशत ब्याज पर मिलता है। सरकार ने इस साल के बजट में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए कर दिया और चालू वित्त वर्ष में ब्याज सब्सिडी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। समिति ने हाल में सौंपी गई रिपोर्ट में कहा कि 2006-07 में ब्याज सब्सिडी योजना पेश करने के बाद कृषि ऋण प्रवाह बढ़ा है।
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नई दिल्ली: शराब कारोबारी विजय माल्या ने बैंक से बतौर लोन उठाए 9000 करोड़ की वापसी के लिए अब नई डील दी है। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बैंकों को 6868 करोड़ लौटाना चाहते हैं। इससे पहले माल्या ने 4400 करोड़ लौटाने का ऑफर दिया था जबकि इस बार 2468 करोड़ बढ़ाकर राशि बताई। माल्या के वकील से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह भारत कब लौट रहे हैं तो कोई जवाब नहीं दिया गया। बल्कि बार बार यही कहा कि ये उनकी तरफ से बेस्ट ऑफर है। माल्या ने ये भी दलील दी कि तेल की कीमतों में वृद्धि, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी किंगफिशर एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार एनआरआई है, इस कारण उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगने का हक भारत में किसी को नहीं है। माल्या ने बताया कि उनके तीनों बच्चे सिद्धार्थ, लियाना और तान्या अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी पत्नी 1996 से कैलिफोर्निया में रह रही हैं। विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय से माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।
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