नई दिल्ली: सार्वजनिक व्यय में कमी के मकसद से सरकार कुछ घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री पर विचार कर रही है। इस दौरान इन उपक्रमों के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जाएगा और उन्हें आकर्षक भुगतान की पेशकश की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि यह कार्य इस तरीके से किया जाएगा जिससे कर्मचारियों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचे और यह सरकार तथा कर्मचारियों दोनों के लिए लाभ की स्थिति होगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ऐसे घाटे वाले चिन्हित उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के रूप में एकमुश्त राशि की पेशकश कर सकती है। सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मार्च के अंत तक कुल 77 घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रम थे। इन उपक्रमों का कुल नुकसान 27,360 करोड़ रुपये था।

घाटे वाली कुछ कंपनियों में भारत गोल्ड माइंस, टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स, वेबर्ड इंडिया तथा भारत ब्रेक्स एंड वॉल्व्स शामिल हैं।