लखनऊ: अयोध्या में भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाने और पर्यटन विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 447.46 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह मूर्ति गुजरात में स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति की तर्ज पर बनेगी। भगवान राम की यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। खास बात यह है कि अयोध्या मामले में इस महीने के मध्य में यानी 17 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला संभावित है। प्रदेश सरकार इससे पहले अयोध्या में विकास की शुरूआत करके माहौल बनाने की कोशिश में है।
कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी
कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की भव्य मूर्ति लगाने के साथ-साथ अयोध्या का पर्यटन विकास भी किया जाएगा। जिसमें डिजिटल म्यूजियम, लाइब्रेरी, फूड प्लाजा, पार्किंग, लैंड स्केपिंग, इंटरप्रिटेटर सेंटर आदि का विकास शामिल है।
इसके लिए अयोध्या के गांव मीरापुर दावा परगना हवेली तहसील सदर में 61.3807 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इस जमीन की खरीद के लिए डीएम अयोध्या ने प्रस्ताव उपलब्ध कराया है। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने बताया कि भगवान की मूर्ति लगाने से पहले वहां पर जमीन का परीक्षण कराया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट पर दो अरब का खर्च आएगा
उसके बाद डीपीआर आदि तैयार की जाएगी। इस पर दो अरब रुपये का खर्च आएगा। इसको भी कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। कैबिनेट ने मूर्ति की स्थापना के लिए ट्रस्ट के गठन और ट्रस्ट को सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराने के लिए भी मंजूरी दे चुकी है।
कैबिनेट ने वर्ष-2019-20 के लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिड आदि की मंजूरी के लिए हाईपावर कमेटी के गठन और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में इथिकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। खास बात यह है कि इस मामले में कैबिनेट ने आगे के सभी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
कैबिनेट में वाराणसी के सारनाथ में पर्यटक थाना और कैंट को बांटकर लालपुर नाम से नया थाना बनाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा सपा सरकार में बने 28 ब्लाकों के पुनर्गठन पर नए सिरे से होगा विचार। कैबिनेट ने सौर ऊर्जा 500 मेगावाट प्लांट के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए तीन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। कैबिनेट ने शीरा नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने दंड विधि विधेयक 2019 के अंतर्गत धारा 107 व 109 से जुड़े 20 हजार मुकदमे खत्म करने का फैसला भी किया है।
