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Published: 26 February 2016

नई दिल्ली: रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में आज राज्यसभा में बसपा प्रमुख मायावती और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के बीच फिर तीखी झड़प हुईं। मायावती ने स्मृति को घेरते हुए कहा, 'मैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, अब क्या आप अपना वादा निभाएंगी?' इस पर स्मृति ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैंने तो आपके कार्यकर्ताओं से कहा था कि आएं और सिर काट कर ले जाएं।' राज्यसभा में मायावती ने कहा कि रोहित मामले पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस केस में गठित कमेटी में एक भी दलित शामिल नहीं है। मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। क्या अब आप सिर कलम करने का अपना वादा निभाएंगी? मायावती ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा कि आरएसएस के कट्टर समर्थक इसके पीछे बताए जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो जांच कमेटी में इकलौते सदस्य हैं, वो दलित जाति के नहीं हैं। एक से ज्यादा भी अधिकारी कमेटी में रखे जा सकते थे, इससे सरकार की दलित विरोधी नीति साफ तौर पर नज़र आती है।

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Published: 26 February 2016

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से सदन के बाहर देवी-देवता के बारे में की गयी आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन में पढने के लिए उनसे माफी मांगने को कहा। वहीं स्मृति इन मांगों से अप्रभावित रहीं तथा उन्होंने दावा किया कि वह एक आस्थावान हिन्दू हैं और दुर्गा मां की पूजा करती हैं। मानव संसाधन मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि उन्होंने जेएनयू से प्रमाणित दस्तावेजों को पढा क्योंकि उनसे बार बार यह पूछा गया कि राष्ट्र विरोधी कृत्यों वाले छात्रों के खिलाफ क्या सबूत हैं तथा ऐसे छात्रों को कुछ दल गरिमा प्रदान कर रहे हैं। इस पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है तथा मंत्री ने कल जो कहा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आजाद ने कहा कि कई धार्मिक गुरू के बारे में अभियान चलाया जाता है किन्तु उसे सदन में नहीं उठाया जा सकता। स्मृति का बचाव करते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला और कहा कि अब यह एक चलन बन गया है कि वे हर सत्र में अल्पकालिक चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और हर बात पर माफी मांगने की बात करते हैं तथा उन्हें विधायी कामकाज में कोई रूचि नहीं है।

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Published: 26 February 2016

दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें उन तीन वकीलों के खिलाफ एसआईटी जांच और अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है, जो कैमरे में यह ‘शेखी बघारते हुए’ कैद हो गए थे कि उन्होंने पटियाला हाउस अदालत परिसर में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा पत्रकारों सहित अन्य लोगों की पिटाई की थी। जस्टिस जे. चेलमेश्वर और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने इन तीनों वकीलों को भी नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में शेखी बघारते पकड़े गए थे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई चार मार्च के लिए तय कर दी। शुरू में पीठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल द्वारा दायर याचिका पर यह कहते हुए नोटिस जारी करने की इच्छुक नहीं थी कि वह मुद्दे पर एक मामले की पहले ही सुनवाई कर रही है जो 10 मार्च को आएगा। पीठ ने कहा, ‘सवाल यह है कि एक और मामला लंबित है और जब तक उस मामले में कार्यवाही पूरी नहीं होती, क्या हमें इस नए मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करनी चाहिए?’ हालांकि बाद में इसने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया।

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