नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने की तारीख 15 दिसम्बर तक बढ़ा दी है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहली दिसम्बर से फास्टैग द्वारा ही राजमार्गों पर टोल भुगतान स्वीकार किये जाने की घोषणा की थी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर नागरिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्टैग से नहीं जोड़ पाये हैं, इसलिए कुछ और समय दिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस साल 15 दिसम्बर से फास्टैग न होने की स्थिति में दोगुना शुल्क लिया जाएगा।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 15 दिसम्बर तक फास्टैग निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ईंधन और समय बचाने, प्रदूषण रोकने तथा सुचारू यातायात का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। प्राधिकरण ने माई फास्टैग ऐप की शुरुआत भी की है।
जिसमें फास्टैग संबंधी सभी जानकारी दी गई है।
