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Published: 16 February 2017

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने अपने आकलन अधिकारियों से कहा है कि वे रुग्ण कंपनियों की ओर से बायफर की मंजूर पुनर्वास योजना के तहत टैक्स में राहत के लिए प्रस्तुत किए गए दावों की जांच करें। रुग्ण कंपनी अधिनियम 2085 के तहत वित्तीय खस्ताहाली में फंसी कंपनियों के पुनर्गठन के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बायफर) द्वारा मंजूर प्रस्तावों के तहत ऐसी कंपनियां टैक्स राहत का दावा कर सकती है। आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसी कंपनियों के लिए टैक्स राहत अब स्वत: लागू नहीं होगी क्योंकि उपरोक्त अधिनियम 1 दिसंबर 2016 से खत्म किया जा चुका है। विभाग ने सभी प्रधानम मुख्य आयकर आयुक्तों को एक परिपत्र लिख कर कहा है कि आकलन अधिकारी ऐसे दावों की जांच करेंगे कि कही दावा अनुचित तरीके से तो नहीं किया गया है या राहत गलती से तो नहीं दी गयी है।

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Published: 12 February 2017

नई दिल्ली: परमाणु बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों में 1200 मेगावाट और इससे अधिक की बिजली का उत्पादन करने की क्षमता होगी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमारे पास पहले ही 1000 मेगावाट (कुडनकुलम) क्षमता के विदेशी बिजली संयंत्र हैं। प्रौद्योगिकी भी इतनी विकसित हो गई है कि हमारे पास इतनी अधिक क्षमता के रिएक्टर हैं। यदि हम उन्हें लगा रहे हैं तो हमारे पास वे रिएक्टर भी हो सकते हैं जो ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हों और उनका अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके।’ सूत्रों के अनुसार, आंध्रप्रदेश के कावली में प्रस्तावित परमाणु उर्जा पार्क के लिए रूस को आवंटित किए जाने वाले दूसरे स्थान पर भी 1200 मेगावाट की विस्तारित क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर होंगे। रूस द्वारा कुडनकुलम में निर्मित वीवीईआर रिएक्टरों की क्षमता एक-एक हजार मेगावाट है। कुल 1200 मेगावाट की क्षमता स्वदेशी तौर पर विकसित देश के संपीडित भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की तुलना में दोगुने से कुछ ही कम होगी। मौजूदा पीएचडब्ल्यूआर की क्षमता 220 मेगावाट से 540 मेगावाट तक बिजली उत्पादन की है। परमाणु उर्जा विभाग पहले ही अपने आगामी रिएक्टर के लिए 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी पीएचआरडब्ल्यू बनाना शुरू कर चुका है। संयोगवश सरकार छह एपी-1000 रिएक्टरों की क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी दे चुकी है। इसका निर्माण अमेरिका के वेस्टिंगहाउस कॉर्प द्वारा किया जाना है।

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Published: 11 February 2017

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज (शनिवार) बैंकों से अपील की कि उन्हें पिछड़ रहे क्षेत्रों में ऋण की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कजरें पर ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों को कम लागत की जमा राशियों की बाढ़ और आरबीआई की ओर से पहले की गयी नीतिगत ब्याज दर में कटौतियों का फायदा हुआ है। पटेल ने कहा, ‘हमने रेपो दर में जो कटौती की है और साथ ही बैंकों के पास जो नकदी जमा की बाढ़ आई है जो कि कासा जमा (करेंट अकाउंट और बजच खाते की जमा) हैं उसका उन्हें फायदा हुआ है। इसके मद्देनजर बैंकों को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए।’ उन्होंने इस बैंकों के कर्ज की दर में कटौती की गुंजाइश पर जोर देते हुए कहा कि ऋणों पर ब्याज दर में औसत कटौती काफी कम रही है। ऐसे में हमें लगता है कि ब्याज दरों में और कटौती की कुछ गुंजाइश है। यदि आप आवास, व्यक्तिगत जैसे क्षेत्र देखें, तो अन्य क्षेत्रों के लिए उन्हीं बैंकों द्वारा ब्याज में अपेक्षाकृत अधिक कटौती की गई है। गवर्नर ने उम्मीद जताई कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में ब्याज दरों में और कटौती की जाएगी जहां अभी तक कटौती काफी कम रही है। इसी सप्ताह रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को 6.25% तथा रिवर्स रेपो दर को 5.75% पर कायम रखा है।

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