Details

Published: 07 June 2017

नई दिल्ली: नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि अगले महीने से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से देश को 9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। आजादी के बाद यह देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश की कराधान प्रणाली को सरल बनाएगा और टैक्स चोरी से निपटने में मदद करेगा। कांत ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी 1947 के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी से भारत को 9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और यह देश के कराधान ढांचे में बड़ी क्रांति लाएगा। कई विशेषज्ञों ने भी कहा है कि जीएसटी से सकल घरेलू उत्पाद (जीएसटी) में 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और दीर्घकाल में मुद्रास्फीति में 2 प्रतिशत से अधिक कमी आएगी। कांत ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब देश की आर्थिक वृद्धि दर मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत रही और सबसे तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था के मामले में चीन से पिछड़ गया। चीन की आर्थिक वृद्धि दर जनवरी-मार्च तिमाही में 6.9 प्रतिशत रही। हालांकि सालाना आधार पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2016—17 में 7.1 प्रतिशत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की।

Read more ...

Details

Published: 06 June 2017

नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एयर इंडिया के निजीकरण की सोमवार को वकालत की। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारी मात्र 14 प्रतिशत है, ऐसे में करदाताओं के 55,000 से 60,000 करोड़ रुपये का उपयोग कितना जायज है। उन्होंने कहा कि सरकार को 15 साल पहले एयर इंडिया से बाहर हो जाना चाहिए था। वित्त मंत्री ने कहा कि वह नीति आयोग के कर्ज में डूबी एयरलाइंस के निजीकरण के विचार से सहमत हैं लेकिन इस मुद्दे पर सरकार निर्णय करेगी। जेटली ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र भारत में सफलता की एक नई कहानी बनता जा रहा है, निजी क्षेत्र की कई कंपनियां काफी कुशलता से एयरलाइंस चला रही हैं। साथ ही देश में हवाईअड्डे दुनिया में ज्यादातर हवाईअड्डों से बेहतर है। देश में क्षेत्रीय संपर्क के लिए भी बहुत से हवाईअड्डे हैं। उन्होंने कहा, "इसीलिए क्या यह न्यायोचित है कि सरकार बाजार में मात्र 14 प्रतिशत हिस्सेदारी रखे और फिर इस पूरे काम में करदाताओं का 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये डालना पड़े।" एयर इंडिया के ऊपर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। इसका मुख्य कारण उच्च रखरखाव लागत और पट्टा किराया है। वित्त वर्ष 2015-16 को छोड़कर कंपनी को शायद ही कभी मुनाफा हुआ। जेटली ले कहा, "मुझे लगता है कि जितनी जल्दी सरकार इससे बाहर होगी उतना बेहतर होगा।

Read more ...

Details

Published: 04 June 2017

नई दिल्ली: केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि जो लोग केरोसीन पर सब्सिडी ले रहे हैं या पेंशन योजना के लिए योगदान कर रहे हैं, उन्हें अब लाभ के लिए आधार संख्या देनी होगी। अगर उनके पास आधार नहीं है, तो उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। केरोसीन सब्सिडी के मामले में आधार प्राप्त करने या उसे हासिल करने के लिए पंजीकरण के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख है। एक सरकारी आदेश के अनुसार अटल पेंशन योजना के लिए आधार हासिल करने की समयसीमा 15 जून है। हालांकि आधार कार्ड जारी होने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान पासबुक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जारी रोजगार कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र लाभ के लिए पहचान का साक्ष्य माना जाएगा। साथ ही लाभ के लिए आधार संख्या या बैंक खाता से परिवार को जारी राशन कार्ड को जोड़ने का फैसला किया गया है, ताकि नकद अंतरण लाभ दिया जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पेश की है। इसके तहत सब्सिडी उन लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है, जो बाजार भाव पर राशन की दुकान से केरोसीन खरीदते हैं। इन दोनों योजनाओं को आधार से जोड़ने से सब्सिडी का दुरूपयोग रुकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थियों को उनका लाभ मिले।

Read more ...