नई दिल्ली: नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि अगले महीने से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से देश को 9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। आजादी के बाद यह देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश की कराधान प्रणाली को सरल बनाएगा और टैक्स चोरी से निपटने में मदद करेगा। कांत ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी 1947 के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी से भारत को 9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और यह देश के कराधान ढांचे में बड़ी क्रांति लाएगा। कई विशेषज्ञों ने भी कहा है कि जीएसटी से सकल घरेलू उत्पाद (जीएसटी) में 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और दीर्घकाल में मुद्रास्फीति में 2 प्रतिशत से अधिक कमी आएगी। कांत ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब देश की आर्थिक वृद्धि दर मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत रही और सबसे तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था के मामले में चीन से पिछड़ गया। चीन की आर्थिक वृद्धि दर जनवरी-मार्च तिमाही में 6.9 प्रतिशत रही। हालांकि सालाना आधार पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2016—17 में 7.1 प्रतिशत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की।
बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व सचिव हसमुख अधिया और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
