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नई दिल्ली: रसोई गैस सिलेंडर साढ़े चार रुपये तक महंगा हो गया है। घरेलू रसोई गैस के सब्सिडीयुक्त 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की नयी कीमत अब 495.69 रुपये होगी। जुलाई 2016 में सरकार के हर महीने कीमत बढ़ाकर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने के निर्णय के बाद यह सिलेंडर की कीमत में 19वीं वद्धि है।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में भी दो प्रतिशत की वद्धि की गई है। अगस्त से अब तक इसकी कीमत में भी यह लगातार चौथी वद्धि है। बिना-सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 93 रुपये बढ़कर 742 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। इससे पहले आखिरी बार एक अक्तूबर को इसकी कीमत 50 रुपये बढ़ाकर 649 रुपये की गई थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से हर महीने कीमत वद्धि करने के लिए कहा था ताकि अगले साल मार्च तक सब्सिडी को खत्म किया जा सके।
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नई दिल्ली. वर्ल्ड बैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में शानदार सुधार आया हैदेश की रैंकिंग 30 पायदान सुधर कर 100वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत पिछले साल 190 देशों की सूची में 130वें स्थान पर था। इस वर्ष के आकलन में यह टॉप 10 सुधारकर्ता देशों में एक है। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एतिहासिक छलांग करार दिया है।
भारत के लिए पहला मौका यह पहला मौका है जब भारत इस मामले में 100 देशों में शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कारोबार सुगमता की रैंकिंग में ऐतिहासिक छलांग 'टीम इंडिया' के चौतरफा एवं बहु-क्षेत्रीय सुधार कदमों का नतीजा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हमने कारोबार को सुगम बनाने की ओर राज्यों के बीच सकारात्मक स्पर्धा की भावना देखी है।
आगे भी जारी रखेंगे सुधार
पीएम मोदी ने कहा है कि हम 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म' के मंत्र के साथ रैंकिंग में और सुधार करने तथा अधिक आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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नई दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाया है। सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है। समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्ताव पर गौर करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बैंकिंग सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए वैकिल्पक प्रणाली गठित की गई है। वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे।
पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाले जाने की घोषणा करते हुए जेटली ने कहा था कि इसके साथ अगले कुछ महीनों में बैंकों में सुधारों को लेकर कई कदम उठाए जाएंगे। वैकल्पिक प्रणाली का गठन इस दिशा में उठाया गया कदम है।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एमआरपी के ऊपर जीएसटी वसूले जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में ही माल एवं सेवा कर जीएसटी भी शामिल होना चाहिए। राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति ने यह सुझाव दिया है।
समिति ने खुदरा विक्रेताओं द्वारा सामानों के एमआरपी पर जीएसटी लिये जाने की कुछ उपभोक्ताओं की शिकायतें मिलने के मद्देनजर यह सुझाव दिया है।
असम के वित्त मंत्री हेमंत बिसव शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने सूक्ष्म एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रमों के लिए प्रावधान आसान करने के संबंध में जीएसटी परिषद को दिये सुझाव में यह कहा, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी वस्तु का एमआरपी उसकी अधिकतम कीमत है और इससे अधिक दाम पर बेचना अपराध है।
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