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नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी की सर्वाधिक दर 28 फीसदी के तहत अब तक आने वाली लगभग 220 वस्तुओं में से अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर ही यह दर लागू होगी, और शेष वस्तुओं को कम टैक्स वाली स्लैबों में डाल दिया गया है। दरअसल, व्यापारियों तथा छोटे व्यवसायियों की शिकायत थी कि इसी साल 1 जुलाई से लागू किए गए नए राष्ट्रव्यापी टैक्स की वजह से उनकी टैक्स देनदारी और प्रशासनिक खर्च बढ़ गया है, और इसी वजह से यह फैसला किया गया है।

केंद्र सरकार ने अब जनता को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी के 28 परसेंट टैक्स स्लैब के दायरे में आने वाली 177 वस्तुओं को 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया है। असम के गुवाहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक के बाद शुक्रवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि सीमेंट और पेंट पर 28 प्रतिशत जीएसअी लगेगा, सिर्फ 50 लग्जरी सामानों पर ही जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी। देश के सभी एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट्स में जीएसटी की दर 5 प्रतिशत होगी।

नई दिल्ली: वित्तीय घाटे से जूझ रही अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने डीटीएच सेवा बिग टीवी को बेचने का फैसला कर लिया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इसके लिए वीकॉन मीडिया एंड टेलीविजन से समझौता किया है।

अनिल अंबानी बिग टीवी को बेच कर रिलायंस कम्युनिकेशंस के कर्ज के बोझ को कम करना चाहते हैं। यह सौदा भी कंपनी की 30 अक्टूबर को घोषित कर्ज भुगतान योजना का ही एक हिस्सा है। अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी पर कुल 44 हजार 330 करोड़ का कर्ज है।

योजना के तहत टॉवर, स्पेक्ट्रम और फाइबर को बेचकर करीब 17000 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरह से जारी बयान में कहा गया है, आरकॉम ने सोमवार को रिलायंस बिग टीवी लिमिटेड की ब्रिक्री के लिए वीकॉन मीडिया एंड टेलीविजन लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि आरकॉम ने ये खुलासा नहीं किया है कि ये डील कितने में हुई है।

नई दिल्ली: आयकर विभाग 20 हजार से अधिक संदिग्ध आईटी रिटर्न की जांच कराएगा, वहीं बेनामी संपत्तियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि नोटबंदी से पहले और बाद में इन लोगों के रिटर्न में भारी अंतर देखने को मिला है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि विभाग ने 20,572 आईटी रिटर्न को विस्तृत जांच के लिए चुना है। इनके अलावा विभाग ने कर चोरी की सबसे अधिक आशंका वाले एक लाख रिटर्न की भी पहचान की है, जिनकी जांच की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि आयकर विभाग लोगों से रिकॉर्ड जमा करता है। इसके बाद अधिकारी इन दस्तावेजों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी गलत तो नहीं है या फिर कर चोरी तो नहीं की गई है।

नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और केंद्र सरकार के बीच 10 हजार करोड़ रुपये का करार हुआ है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के दौरान भारत सरकार और पतंजलि के बीच 10 हजार करोड़ रुपये का एमओयू साइन हुआ है।

इस दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद थीं। इससे पहले पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्‍ण ने कहा कि उनकी कपंनी देश को बिजनेस के एक माध्यम के तौर पर नहीं देखती। इसके कारण ही पतंजलि को इतनी सफलता मिली है और लोगों के बीच उसके उत्पाद लोकप्रिय हैं।

केंद्र और पतंजलि के बीच हुए समझौते पर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पतंजलि के साथ भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने समझौता किया है। इस साल की शुरुआत में हरियाणा की खट्टर सरकार ने मोरनी की पहाड़ियों में औषधीय खेती के लिए पतंजलि योगपीठ के साथ समझौता किया था।

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