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नई दिल्ली: सरकार ने 30 लाख से अधिक करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के तहत जुलाई के जीएसटीआर-2 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि जुलाई के जीएसटीआर-2 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। कारोबारियों तथा उद्यमियों को राहत देने के मकसद से जीएसटीआर-3 रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि भी 10 नवंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गयी है।

अब तक करीब 12 लाख कारोबारियों ने जीएसटीआर-2 दाखिल किया है। सितंबर महीने में सरकार का गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) कलेक्शन 92,150 करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें से सेंट्रल जीएसटी की हिस्सेदारी 14,042 करोड़ रुपये रही जबकि स्टेट जीएसटी की हिस्सेदारी 21,172 करोड़ रुपये रही।

नई दिल्ली: सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स के नियमों में बदलाव किए हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) सहित चुनिंदा लघु बचत योजनाओं में निवेश नियमों में बदलाव के बाद सरकार ने सोमवार को कहा कि यदि इन योजनाओं के धारक निवासी से प्रवासी भारतीय (एनआरआई) बन जाते हैं, तो ऐसे खाते परिपक्वता से पहले ही बंद हो जाएंगे।

इस तरह के धारकों को डाकघर बचत खातों की दर चार प्रतिशत ही मिलेगी, उन्हें वह दर नहीं मिलेगी जो निवासी भारतीय के रूप में दी जा रही थी। लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के मामले में जिस दिन खाताधारक का दर्जा एनआरआई का हो जाएगा उसी दिन से उसका पीपीएफ खाता बंद मान लिया जाएगा।

लोक भविष्य निधि कानून, 1968 में संशोधन के अनुसार, यदि इस योजना का कोई व्यक्ति अगर मैच्यॉरिटी अवधि से पहले एनआरआई बन जाता है, तो उसका अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा। खाताधारक को खाता बंद होने की तारीख तक का ब्याज मिलेगा।' इन संशोधित नियमों को इसी महीने आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया गया है।

नई दिल्ली: इटली के प्रधानमंत्री पाओलो गेंतिलोनी जल्द ही भारत पहुंचेंगे। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा होगी। इटली की कंपनियों द्वारा भारत में निवेश बढ़ाने में दिलचस्पी ली जा रही है,साथ ही इटली चाहता है कि, वह मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत में निवेश करे। यदि ऐसा होता है तो यह भारत के लिए भी बेहतर होगा।

इससे कई रक्षा उपकरण भारत में ही निर्मित हो सकेंगे, और इसमें डीआरडीओ को संयुक्त उपक्रम के तौर पर तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पाओलो गेंतिलोनी के साथ इटली का प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है।

माना जा रहा है कि, दोनों ही देशों के बीच चमड़ा, डिजाइनिंग, फूड सेक्टर, तकनीक आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय निवेश और कारोबार को बढ़ाने के लिए सहमति दी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय सैन्य बल इटालियन तकनीक से निर्मित साजो - सामान का उपयोग करता है।

नई दिल्ली: देश के प्रमुख सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने घोषणा की है कि ग्राहकों को होम लोन, कार लोन या फिर टू व्हीलर लोन लेने पर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी।

साथ ही उनसे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज भी नहीं लिए जाएंगे। देशभर में यह ऑफर एक अक्टूबर से लागू हो चुका है और 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। बैंक आमतौर पर तीन करोड़ रुपए तक के लोन पर कुल कीमत का 0.50 फीसदी प्रोसेसिंग फीस के रूप में लेता है।

हालांकि अधिकतम प्रोसेसिंग फीस 20 हजार रुपए तक की होती है। यदि लोन की राशि तीन करोड़ रुपए से ज्यादा होगी तो बैंक की प्रोसेंसिंग फीस 50 हजार रुपए होगी। बता दें कि अब तक बैंक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के रूप में ग्राहकों से 1350 रुपए वसूलता था।

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