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नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा हमला झेल रही केंद्र सरकार ने आज दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत है और हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञों के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत पिछले तीन सालों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है।
उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और जीडीपी की वृद्धि सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने देश का आर्थिक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उभरने के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले पांच सालों में 83,677 किलोमीटर के राजमार्गों का निर्माण "अधिक रोजगार, अधिक विकास" बनाने के लिए किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 83 हजार किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को मंगलवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेस कर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में जानकारी दी।
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नई दिल्ली: बैंक में अब से बड़े लेनदेन में ग्राहक के लिए मूल दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। पहले की तरह अब सिर्फ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक का लेनदेन करने वाले लोगों के मूल पहचान दस्तावेजों का प्रतिलिपियों के साथ मिलान करने को आवश्यक बना दिया है।
इस आदेश का मकसद जाली या धोखाधड़ी कर बनाए गए दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना को खत्म करना है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर धनशोधन निरोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
नए नियमों के तहत रिपोर्ट करने वाली इकाई को ग्राहकों के दिए गए आधारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रतिलिपि का मूल के साथ मिलान करना होगा।
कालाधन के खिलाफ प्रमुख कानूनी ढांचा
धनशोधन निरोधक कानून (द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट या पीएमएलए) देश में धनशोधन और कालेधन के सृजन पर अंकुश लगाने का प्रमुख कानूनी ढांचा है।
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नई दिल्ली: राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जीएसटी लागू किए जाने के बाद अब लघु और मझोले उद्योगों के बोझ को कम करने के लिए कर दरों में पूरी तरह बदलाव करने की जरूरत है। राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी प्रणाली को स्थिर होने में करीब एक साल लगेगा।
जीएसटी में एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य लेवी जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट समाहित कर दिए गए हैं। जीएसटी लागू हुए करीब चार महीने हो गए हैं। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से कुछ प्रारंभिक परेशानियां और अनुपालन से जुड़े मुद्दे उभरे हैं।
जीएसटी परिषद ने कई मुद्दो का समाधान निकाला भी है। परिषद इन प्रणाली में सर्वोच्च निणार्यक निकाय है। परिषद ने लघु और मझोले उद्योगों के लिए कर का भुगतान करने और जीएसटी दाखिल करने को आसान बनाने के लिए कई पहलुओं में हल्के बदलाव किए हैं।
इसके अलावा नियार्तकों के रिफंड प्रक्रिया को भी आसान बनाया है तथा 100 से अधिक वस्तुओं पर जीसटी की दरों को तर्कसंगत बनाया है।
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नई दिल्ली: रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शनिवार को उन मीडिया रिपोर्ट केा खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत जरूरी है।
आरबीआई ने जारी बयान में कहा है कि रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि नियम लागू होने वाले मामलों में आधार को बैंक खाते से जोड़ना धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य है। बैंक खातों को 12 नंबर के आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है।
आरबीआई ने यह भी कहा कि जून 2017 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों की घोषणा के साथ इसे "वैधानिक बल" भी मिला है। बैंकों को इन निर्देशों का पालन अगले आदेश मिलने तक करना है। आधार कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा बॉयोमेट्रिक पहचान पत्र प्रोग्रम है जो हर नागरिक की गोपनीयता बनाए रखने का दावा करता है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है।
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