नई दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाया है। सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है। समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्ताव पर गौर करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बैंकिंग सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए वैकिल्पक प्रणाली गठित की गई है। वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे।
पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाले जाने की घोषणा करते हुए जेटली ने कहा था कि इसके साथ अगले कुछ महीनों में बैंकों में सुधारों को लेकर कई कदम उठाए जाएंगे। वैकल्पिक प्रणाली का गठन इस दिशा में उठाया गया कदम है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुदृढ़ीकरण को लेकर तेजी से विलय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये अगस्त में वैकल्पिक प्रणाली गठित करने का निर्णय किया था। वैकल्पिक प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से विलय को लेकर आने वाले प्रस्तावों पर गौर करेगी।
