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नई दिल्ली: मंहगाई दर (सीपीआई) आंकड़ें से पहले सोमवार का दिन शेयर बाज़ार के लिए कुछ निराशाजनक रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही लाल निशान में कारोबार समेटा।

सेंसेक्स दो कारोबारी सत्रों की तेज़ी को तोड़ते हुए सोमवार को 0.84 फीसदी की गिरावट के साथ 281 अंक नीचे 33,033.56 के स्तर पर बंद हुआ जबकि निफ्टी भी करीब 0.94 फीसदी की गिरावट के साथ 96.08 अंक नीचे 10,224.95 के स्तर पर बंद हुआ।

ब्रोकर्स ने कहा कि मैक्रोइकोनॉमी डेटा और सीपीआई आंकड़ों के जारी होने के पहले सतर्क कमाई के चलते बाज़ार में नकारात्मकता के चलते गिरावट दर्ज हुई है। इससे पहले सेंसेक्स 33,397.41 के स्तर पर खुला था और इसने 33,417.30 स्तर तक की ऊंचाई हासिल की थी।

नई दिल्ली: खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों के भाव में तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति अक्तूबर में बढ़कर 3.58 प्रतिशत पर पहुंच गयी जो सात महीने का उच्च स्तर है। इस साल मार्च में 3.89 प्रतिशत के बाद खुदरा महंगाई दर का यह उच्चतम स्तर है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर सितंबर में 3.28 प्रतिशत थी।

पिछले साल अक्तूबर में यह 4.2 प्रतिशत थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में महंगाई दर अक्तूबर में बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो गयी। यह सितंबर में 1.25 प्रतिशत थी। सब्जी खंड में महंगाई दर दोगुनी होकर 7.47 प्रतिशत हो गयी जो सितंबर में 3.92 प्रतिशत थी। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत अंडा और दूध एवं उसके उत्पादों की महंगाई दर ऊंची रही।

हालांकि तिमाही आधार पर अक्तूबर में फलों की कीमतों में कमी आयी। दलहन की महंगाई दर में गिरावट जारी रही और इसमें आलोच्य महीने में 23.13 प्रतिशत की गिरावट आयी। सितंबर में इसमें 22.51 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। वहीं तिमाही आधार पर ईंधन और बिजली महंगी हुई। आवास खंड में भी उच्च महंगाई दर दर्ज की गयी।

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में इस्लामिक बैंक खोले जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आरबीआई ने कहा कि सभी नागरिकों को बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के सभी लोगों तक की आसान पहुंच को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक बैंक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

इस्लामिक बैंक या शरिया बैंक इस्लाम के सिद्धांत के आधार पर होता है, जिसमें ब्याज नहीं वसूला जाता है। इससे पहले रिज़र्व बैंक ने आरटीआई कानून की धारा 8 (1)(सी) का हवाला देते हुए इस बारे में जानकारी देने से मना कर दिया था। जवाब में कहा गया है कि सरकार और आऱबीआई दोनों ने इस्लामिक बैंक के प्रस्ताव की समीक्षा की।

आरटीआई के जवाब में कहा गया है, 'देश के सभी नागरिकों को उपलब्ध बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर इस्लामिक बैंक के प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला लिया गया है।

नोएडा: नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ एटीएम भी अगले तीन से चार साल में बेकार हो जाएंगे। लोग वित्तीय लेनदेन के लिए अपने मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत में 72 प्रतिशत जनसंख्या 32 साल से कम उम्र के लोगों की है। ऐसे में उसके लिए यह अमेरिका और यूरोप के देशों के मुकाबले जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति दर्शाता है।

कांत ने अमेटी विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम की प्रौद्योगिकी अगले तीन से चार साल में बेकार हो जाएगी और हम सभी तमाम लेनदेन करने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। कांत को अमेटी विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई।

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